९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
रास्वपा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि शुल्क नलिने निर्णय, बुझाएको रकम फिर्ता लिन सकिने समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापन गर्न ‘टाइगर सेन्चुरी’ योजना मौसम अनुकूल हुँदा रास्वपाको महाधिवेशन सहज, गर्मीको प्रभाव न्यून पक्राउ परेका विष्णु पौडेललाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेश कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न ५ दिनको अल्टिमेटम, प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार राहत दिने निर्णय शिशिर खनालद्वारा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा जलन उपचार सेवा विस्तार : १८ अस्पतालमा विशेष वार्ड सञ्चालन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यसचिव अर्यालको निर्देशन चीनमा भारी वर्षाका कारण ९ हजार भन्दा बढी बिस्थापित, विद्यालयहरू बन्द आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन पारित गराउने गरी काम भइरहेको छः शिक्षासचिव पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी नियुक्त



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई नियुक्त गरेको छ । अन्तिम तीन जना प्रतिस्पर्धीमध्ये तेस्रो नम्बरमा परेका गिरी उपाध्यक्ष बन्न सफल भएका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष बन्न नौ जनाले आवेदन दिएकामा प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, प्रा.डा. शम्भु कुमार पहारी र प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी अन्तिम तीनको सूचीमा परेका थिए । उनीहरुमध्ये सरकारले गिरीलाई छनोट गरेको हो ।

प्रा.डा. गिरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पूर्व रजिष्ट्रार हुन् । उनी विगत ३७ वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवामा सक्रिय छन् । उनी हाल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जनको कार्यरत छन् । डा. गिरीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्जबाट एमबीबीएस र एमएस गरेका छन् ।

गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हुँदा मन्त्रालयको महत्वपूर्ण मानिने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाको प्रमुख रहेर उनले काम गरेका थिए । त्यस्तै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शैक्षिक कार्यक्रम सम्भाव्यता अध्ययन समितिको संयोजकको रुपमा पनि रहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन शुल्क निर्धारण समितिमा रहेर गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रमाणीकरण भएको ६ महिनापछि आयोगले नेतृत्व पाएको हो । आयोगको कार्यकारी भूमिकामा उपाध्यक्ष रहने कानुनी व्यवस्था छ । उपाध्यक्षको पदावधि बढिमा चार वर्षको हुनेछ। प्रधानमन्त्री आयोगको अध्यक्ष हुन्छन् ।

आयोगले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय नीति तय गर्ने, संघ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह एवं विधाको मापदण्ड र स्तर सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको विषयमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र परिषद्लाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिनेलगायतका काम गर्दछ ।