काठमाडौं । अंश विवादसम्बन्धी एउटा मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला जिल्ला अदालत काठमाडौंले उल्ट्याइदिएको छ । आफ्नै पुरानो निर्णय उल्ट्याउने जिल्लाको फैसलालाई फेरि उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरिदिएको छ । एउटै मुद्दामा आफ्नै पुरानो फैसलासमेत नहेरी अदालतले निर्णय गर्दा न्यायिक क्षेत्रका विज्ञहरू अचम्मित बनेका छन् ।
काठमाडौंको कागेश्वरी–मनहरा नगरपालिका–६ का रामभक्त फुँयालको नाममा रहेको एक रोपनी एक आना दुई पैसा जग्गा २२ फागुन ०६८ मा मालपोत कार्यालय चाबहिलले कान्छी श्रीमतीपट्टिका चार छोराको नाममा मात्रै कायम गरिदियो । त्यसविरुद्ध जेठीतर्फका सन्तानले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । उच्चका न्यायाधीशद्वय भरतप्रसाद अधिकारी र यज्ञप्रसाद बस्यालको संयुक्त इजलासले २ पुस ०६९ मा मालपोतको निर्णय बदर गरी जग्गा दुई श्रीमतीका ६ सन्तानको नाममा हुने गरी ६ अंश लगाउन फैसला गरिदियो । आदेशमा उच्चले अंश चलान जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट गर्नसमेत भन्यो । जिल्लाले पनि सोहीअनुसार फैसला गर्यो ।
तर, रामभक्तका नाति शंकरप्रसाद फुँयालले आफूसमेत २२ नातिहरूको भागमा अंश लगाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गरे । १० माघ ०७३ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलराज विष्टले रामभक्तका जेठी श्रीमतीतर्फका कान्छा छोरा खिलानाथले अंश नपाउने गरी पाँच छोराका नाममा मात्रै अंश लगाउने फैसला गरिदियो । यसरी जिल्ला अदालत काठमाडौंले आफ्नै पूर्ववर्ती फैसला मात्र उल्ट्याएन, उच्च अदालतको फैसला पनि उल्ट्याइदियो ।
जिल्लाको फैसलाविरुद्ध फेरि खिलानाथका सन्तान उच्च अदालत पाटनमै पुगेर १८ माघ ०७४ मा पुनरावेदन दर्ता गरे । उच्चका न्यायाधीशद्वय गुणराज ढुंगेल र रामप्रसाद अधिकारीले जिल्लाकै फैसला मिलेको भन्दै पाँच अंश नै सदर गरिदिए । जब कि यसअघि यही उच्च अदालतले रामभक्तको जग्गा ६ अंश लाग्ने फैसला गरेको थियो ।
यही मुद्दामा आफ्नै फैसला उल्ट्याउँदै जिल्लाले गरेको फैसलालाई पाटन उच्च अदालतले पनि सदर गरेको छ । जुन, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८ को उपदफा २ विपरीत छ । ऐनको सो दफामा उल्लेख छ, ‘एकपटक कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गरिसकेको मुद्दा पुनः सोही अदालत, निकाय वा अधिकारीले कारबाही गर्न वा इन्साफमा फरक पर्ने गरी फैसला वा आदेशमा कुनै संशोधन गर्न सक्नेछैन ।’
जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १८ को उपदफा २ विपरीत छ । ‘एकपटक कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीले निर्णय गरिसकेको मुद्दा पुनः सोही अदालत, निकाय वा अधिकारीले कारबाही गर्न वा इन्साफमा फरक पर्ने गरी फैसला वा आदेशमा कुनै संशोधन गर्न सक्नेछैन,’ ऐनको सो दफामा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी माथिल्लो तहको अदालतले गरेको फैसला तल्लो अदालतले उल्ट्याउनु सिद्धान्तविपरीत हुने बताउँछन् । ‘कानुनी सिद्धान्तअनुसार तल्लो अदालतले गरेको फैसला वा आदेश एक तहमाथिको अदालतले सदर–बदर गर्न सक्छ । सुरु अदालतले गरेको अन्तिम निर्णय एक तहमाथिको अदालतमा पुनरावेदन पनि हुन्छ । त्यो सबैका लागि मान्य हुन्छ,’ केसीले भने, ‘तर, माथिल्लो तहको अदालतको आदेश वा फैसला तल्लो तहको अदालतले उल्ट्याउन मिल्दैन ।’
जग्गा विवादको जरो
कागेश्वरी–मनहरा नगरपालिका–६ ९साबिक मूलपानी गाविस–८० का रामभक्त फुँयालका दुई श्रीमती थिए । जेठी यशोदादेवीतर्फका लक्ष्मीप्रसाद र खिलानाथ ९गोविन्द० तथा कान्छी शिवमायातर्फका भवानीभक्त, रेवतीरमण, कृष्णभक्त र ध्रुवभक्त थिए । ०११ मा धार्मिक तीर्थाटनका लागि भारत गएका रामभक्त उतै बेपत्ता भए । ३८ वर्षसम्म घर नफर्किएपछि उनको आयु एक सय १० वर्ष मानेर परिवारले ८ वैशाख ०४९ मा मृत्यु कर्म गरे ।
रामभक्तले आफ्नो नाममा भएको एक सय २९ रोपनी जग्गा ९ भदौ २००२ मै अंशबन्डा गर्दा आफ्नो जिउनीस्वरूप २० रोपनी राखेका थिए । अरू जग्गा ६ छोराको नाममा अंश लगाइदिएका थिए । मूलपानी–४ मै कित्ता १२१ को एक रोपनी एक आना दुई पैसा जग्गा पनि रामभक्तकै नाममा थियो । यो पनि उनले जिउनीमै राखेका थिए । उनको देहान्तपछि यो जग्गाको हकवाला कान्छी श्रीमती शिवमाया भइन् र उनले आफ्नातर्फका चार छोराको नाममा गर्न खोजिन् । तर, यो अंशबन्डाको नामसारी नहुँदै २५ फागुन ०६६ मा मोहीको छोरा भएको दाबी गर्दै विष्णुप्रसाद लामिछाने मालपोत कार्यालय चाबहिल पुगे ।
तर, शिवमायाका नाति दिनेश (रेवतीका छोरा)ले लामिछाने मोही नभएको भन्दै १८ साउन ०६७ मा मालपोतमा निवेदन दिए । मालपोतले १७ भदौ ०६७ मा हकदाबीको सूचना जारी गर्यो । मालपोतको लफडा जेठी श्रीमतीका सन्तानको कानसम्म पुग्यो । खिलानाथका माइला छोरा शंकरसहितले १ असोज ०६८ मा आफूहरूको पनि हकदाबी गर्दै विष्णुप्रसाद लामिछाने पनि मोही छोरो भएको जानकारी गराए । तर, मालपोतले कान्छीतर्फका सन्तानमा मात्रै जग्गाको हक दिलाइदिएपछि विवाद उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो । मोहीको छोरा दाबी गर्दै मालपोतको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतसम्म पुगेका विष्णुप्रसादले भने बीचमै मुद्दा फिर्ता लिएका थिए । उच्चबाट जिल्ला र फेरि जिल्लाबाट उच्च हुँदै मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा पुगेको छ । खिलनाथका सन्तान तल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
जिउनीको २० रोपनीमा पनि जेठीका सन्तानको हकदाबी, तर अदालत बोल्दै–बोलेन
रामभक्तका जेठी श्रीमतीतर्फका सन्तानले विवादित एक रोपनी जग्गासँगै बाबुको जिउनी भाग रहेको २० रोपनीमा पनि हकदाबी गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । तर, रामभक्तको मृत्युपछि मालपोतले कान्छी श्रीमती शिवमायाको नाममा गरिदिएको यो जग्गाको हकमा उच्च अदालत प्रवेश नै गरेन । जिल्ला अदालतले पनि यो जग्गाको मुद्दामा चासो दिएन । बरु फिरादपत्रको फैसला गर्दा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीशले रामभक्तका जेठी श्रीमतीतर्फका कान्छा छोरा खिलानाथबाहेक अरूले अंश पाउने फैसला गरे । अदालत तथ्यमा प्रवेश नै नगरी फैसला गरेको शंकरप्रसाद फुयालको आरोप छ ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन् माथिल्लो अदालतको फैसला तल्लोले उल्ट्याउन मिल्दैन
कानुनी सिद्धान्तअनुसार तल्लो अदालतले गरेको फैसला वा आदेश एक तहमाथिको अदालतले सदर–बदर गर्न सक्छ । सुरु अदालतले गरेको अन्तिम निर्णय एक तहमाथिको अदालतमा पुनरावेदन पनि हुन्छ । त्यो सबैका लागि मान्य हुन्छ । तर, माथिल्लो तहको अदालतको आदेश वा फैसला तल्लो तहको अदालतले उल्ट्याउन मिल्दैन ।
अधिवक्ता सतिशराज मैनाली भन्छन्–मुद्दा अदालतको घनचक्करमा पर्यो
उच्चले गरेको निर्णय जिल्लाले उल्ट्याउन सक्दैन । सर्वोच्चको निर्णय पनि उच्च अदालतले सच्याउन सक्दैन । जिल्लाको निर्णय उच्चले सच्याउनुपथ्र्यो, तर उच्चले आफ्नै पहिलाको फैसला नहेरी जिल्लाले गरेको फैसला सदर गर्यो । यो शतप्रतिशत गलत हो । यो मुद्दा अदालतको घनचक्करमा परेको देखिन्छ ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
