२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपा अधिवेशनः काठमाडौँ जिल्ला सभापतिको मतगणना जारी इन्द्रसरोबरमा सवारी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु, १८ घाइते यु–१९ राष्ट्रिय महिला क्रिकेट : सनाको छायाँमा टीका र प्रिन्साको अर्धशतक देशको समृद्धिका लागि योगदान गर्ने सोचका साथ क्रियाशील हुन मन्त्री गौतमको निर्देशन हुरीले फेवा तालमा फसेका १२ पर्यटकको उद्धार रास्वपा म्याग्दीको अध्यक्षमा युवराज रोका ३८ जिल्लामा रास्वापको नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै बढ्दो गर्मीमा फेवातालको आकर्षण: कायाकिङ्ग र स्ट्याण्ड अप प्याडल बोर्डिङमा रमाउँदै युवा पुस्ता आगामी एक महिनाभित्रै कमला पुल सञ्चालन गर्ने गरी काम गर्न मन्त्री लम्सालको निर्देशन  कास्की कारागारबाट भागेका कैदी नौ महिनापछि म्याग्दीमा पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अब त्यो प्रश्न नसोधिएला…



अ+ अ-

बंगलादेशको त्यहाँको उच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार अब फारममा उक्त शब्दलाई ‘अविवाहित’ शब्दले विस्थापित गर्नेछ। फारममा रहेका अन्य दुईवटा विकल्प ुविधवाु र ‘सम्बन्ध विच्छेद भएको’ भन्ने शब्द परिवर्तन हुने छैनन्।

विभेदकारी
‘कुमारी’ शब्द अपमानजनक रहेको तर्क गर्दै आएका महिला अधिकारवादी समूहहरूले अदालतको आदेशको स्वागत गरेका छन्। त्यस्तै अदालतले दुलहाले पनि फारममा अनिवार्य रूपमा आफ्नो वैवाहिक स्थितिको घोषणा गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ।

मुस्लिम बहुल बाङ्ग्लादेशका वैवाहिक कानुनहरू प्रतिबन्धात्मक र विभेदकारी रहेको भन्दै महिला अधिकारवादी समूहहरूले आलोचना गर्थे। देशका कैयौँ युवती निकै कम उमेरमै मागीविवाह गर्न बाध्य हुने गरेका छन्।

बेहुलाका निम्ति पनि आदेश
बाङ्ग्लादेशको वैवाहिक फारमबाट बङ्गाली भाषाको ‘कुमारी’ शब्द छ। त्यो हटाउन अदालतको आदेश छ। ‘अविवाहित’ जनाउन त्यसको प्रयोग हुन्छ तर त्यसको अर्थ ‘कौमार्य कायम’ महिला भन्ने पनि लाग्छ।

सन् २०१४ मा मुद्दा हालेका अधिकारवादी समूहहरूका वकिलहरूले विवाह फारम अपमानजनक रहेको र त्यसले महिलाको गोपनीयता उल्लङ्घन गरेको तर्क सफलतापूर्वक प्रस्तुत गरेका थिए। अदालतले फारममा रहेको ‘कुमारी’को सट्टामा ‘विवाह नगरेकी महिला’ भन्ने स्पष्ट जनाउने बङ्गाली शब्द ‘अविवाहिता’ प्रयोग गर्नुपर्ने आइतवारको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

अदालतले दुलहाले पनि अविवाहित, सम्बन्ध विच्छेद भएको वा विधुर के हो भन्ने खुलाउनुपर्ने छुट्टै आदेश पनि दिएको छ। आदेश औपचारिक रूपमा प्रकाशित भएपछि केही महिनामै ती परिवर्तनहरू लागु हुने ठानिएको छ।

अब त्यो प्रश्न नसोधिएला…
मुद्दामा संलग्न वकिल ‌अयुनन नहर सिद्दिकीले त्यसलाई ‘ऐतिहासिक आदेश’ भनी टिप्पणी गरेकी छन्। आदेशले बाङ्ग्लादेशमा महिला अधिकार वृद्धिमा सघाउने आशा आफूले गरेको उनको भनाइ छ।
एक स्थानीय विवाह पञ्जीकरण अधिकारीले फारममा परिवर्तनहरू गरिनेबारे औपचारिक जानकारीको प्रतिक्षामा आफू र आफ्ना सहकर्मीहरू रहेको बताए।

ती अधिकारी मोहम्मद अलि अकबर सरकारले समाचार संस्था रोयटर्सलाई भने, ‘मैले ढाकामा थुप्रै विवाह दर्ता गराएको छु। पुरुषलाई आफ्नो वैवाहिक अवस्था खुलाउनु नपर्ने स्वतन्त्रा किन छ, जुन महिलालाई छैन भनेर मलाई अक्सर सोधिन्थ्यो। मैले उनीहरूलाई सधैँ त्यो कुरा आफ्नो हातमा नभएको जवाफ दिन्थेँ।’ ‘सम्भवत: अबदेखि मलाई त्यो प्रश्न सोधिने छैन’, उनले आफ्नो अनुमान सुनाए। बीबीसी