काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा १९ वटा मुद्दाको पेसी चढेको छ । सर्वोच्चले यी सबै मुद्दा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ । ती मुद्दा दुई वर्षदेखि इजलासमा पेसी चढ्दै स्थगित र हेर्न नभ्याउने सूचीमा राख्दै आएको छ ।
यी त प्रतिनिधि मुद्दा मात्रै हुन् । २०७१ सालदेखि भरतकुमार यादवको भ्रष्टाचार मुद्दामा मात्रै २२ पटक पेसी तोकिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको सो मुद्दाको पेसी ७ असोजका लागि तोकिएको छ ।
प्रथामिक विद्यालयको रकम लिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेकी नर्बदा भट्टराई, डिल्लीराम भट्टराई र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहम्मद इसुफ मियाँलाई विपक्षी बनाएर दायर रिट दुई वर्षदेखि अदालतमा अल्झिरहेको छ । उनीहरूको मुद्दामा आठपटक पेसी तोकेर हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ । पछिल्लो समय ३ असार २०७६ मा न्यायाधीश प्र्रकाशमानसिंह राउत र डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासमा पेसी तोकेर बेन्च बस्न नभ्याएको उल्लेख भयो । अब अर्को पेसी ७ असोजका लागि तोकिएको छ ।
अदालतमा वर्षौंदेखि पेसी तोकेर हेर्न नभ्याउने, स्थगित हुने र बेन्च बस्न नभ्याएर पेसी सर्ने क्रमले विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तरता पाउँदै आइरहेको छ । प्र्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र्रशमशेर राणाले पदभार गरेकै दिन भ्रष्टाचार मुद्दामा शून्य सहनशीलता अपनाउने गरेको प्रतिबद्धता कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । १९ पुसमा पदबहाल भएयता उनले भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी तोक्ने गरे पनि स्थगित र हेर्न नभ्याउने सूचीले भने रेकर्ड कायम गर्दै आइरहेको छ ।
अदालतमा बर्षेनि भ्रष्टाचारको मुद्दाको चाङ कछुवाको गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । अकुत सम्पत्ति आर्जन, घुस, नक्कली प्रमाणपत्र, गैरकानुनी कर्जा, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, ठेक्कापट्टामा गोलमाल, बैंक घोटालालगायत भ्रष्टाचारका ६ सयभन्दा बढी मुद्दाको पेसी अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १६ ९२० मा विशेष अदालतको निर्णयमाथि परेको पुनरावेदन मुद्दाको प्राथमिकताका साथ मिसिल प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र किनारा गर्नपर्ने भनिएको छ । तर, सर्वोच्चले मुद्दाको सुनुवाइ त परको कुरा मुद्दाको पेसी चढाउनेमा भने रेकर्ड कायम गरेको छ ।
६ फागुन २०६९ मा दर्ता भएको नेपाली कांग्र्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा वर्षौंदेखि अदालतमा अल्झिरहेको छ । उनीसहित भ्रष्टाचारको दुई दर्जन मुद्दाको पेसीमा कानुन व्यवसायीबाट सुनुवाइ स्थगित गराउँदै आएको छ । जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी चढ्दा कानुन व्यवसायी बिरामी भएर उपस्थित हुन नसकेर धेरैपटक स्थगित भएको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा २८ माघ २०६० मा ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५७६ रुपैयाँ पदीय दुरुपयोगबाट कमाएको अभियोगसहित १३ वर्ष कैद सजायसहित जरिमाना मागेको थियो । सो मुद्दामा ३० कात्तिक २०६३ मा तत्कालीन विशेष अदालतका अध्यक्ष भूपिध्वज अधिकारी, कमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासले अख्तियारले म्याद गुजारेर आएको भन्दै मुद्दाको तथ्यमा नपुगी जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दियो । अख्तियार विशेष अदालतको आदेशको विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो । सर्वोच्चले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने आदेश भएपछि विशेष आदालतमा जोशीविरुद्ध मुद्दा चल्यो । विशेष अदालतले १० साउन २०६६ मा विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, ओमप्रकाश मिश्र, र केदार चालिसेको इजलासले जोशीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्यो ।
विशेषले जोशीसँग २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ ४१ पैसाको मात्रै स्रोत नपुगेको भन्दै एक वर्ष छ महिना मात्रै कैद सजाय सुनायो । जति रकमको स्रोत खुलेको छैन, त्यति रकम जरिमाना तिर्नुपर्ने पनि आदेश छ । साथै, यी सम्पति पनि जफत हुनेछन् भनिएको छ ।
कांग्रेस नेता जोशीसँगै पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालको भ्रष्टाचार मुद्दा पनि सर्वोच्चको इजलासमा घुमिरहेको छ । ८ मंसिर २०६९ मा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका पूर्वरक्षा सचिव चक्रबन्धु अर्यालले सफाइ पाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा २०७० सालमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो मुद्दा पाँच वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा अझै अल्झिरहेको छ । बिहीबार पनि उनको मुद्दाको पेसी सूची चढ्यो तर कानुन व्यवसायीबाट मुद्दाको स्थगित गरिएको छ । विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै उनलाई डेढ वर्ष कैद, ६६ लाख जरिमाना र त्यति नै बिगो असुलउपर हुने फैसला गरेको थियो ।, समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
