८ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
मदन भण्डारी मेमोरियल कलेजले सप्ताहव्यापी रजत महोत्सव कार्यक्रम गर्दै नेपालको पहिलो ओटीटी लाइसेन्स प्राप्त प्लेटफर्म डिगो, विश्वव्यापी स्ट्रिमिङ अधिकारसहित अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारमा सभापति थापाद्वारा नेता खरेलको निधनप्रति दुःख व्यक्त सेवाग्राहीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न मन्त्री तिमिल्सिनाको निर्देशन देवनगरमा ५० हेक्टरको ‘टाइगर सेन्चुरी’ बनाएर समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी अत्यधिक गर्मी बढेपछि कञ्चनपुरका विद्यालय चार दिन बन्द कोटेश्वर र जडीबुटीमा यात्रुलाई सास्ती दिने १० पक्राउ सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाद्धारा रासस चितवनको निरिक्षण सरकारले खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा ५ लाख एन्टीरेबिज भ्याक्सिन खोप आउन सकेन मनसुन चार प्रदेशमा विस्तार, नेपालमा यस वर्ष ६ दिन ढिलो प्रवेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अमेरिकाले प्यालेस्टाइनको नाम हटायो



अ+ अ-

रमल्लाह । संयुक्तराज्य अमेरिकाले विश्वका देश र राज्यहरुको नामावली समेटिएको सूचीबाट पहिलोपटक प्यालेस्टाइनलाई हटाएको छ । अमेरिकी उक्त कदमको प्यालेस्टाइन सरकारले विरोध जनाएको छ । प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता नाबिल अबु रुदैनाहले एक वक्तव्य प्रकाशन गरी अमेरिकाको पछिल्लो कदमले अमेरिकाको निरन्तर खस्कदो विदेश नीतिलाई नै प्रतिबिम्बित गरिरहेको बताएका छन् ।

रुदैनाहले अमेरिकी कदमको भत्र्सना गर्दै भनेका छन् – अमेरिकाको यो कदमले इजरायलको आक्रमणकारी रबैयालाई समर्थन मात्र गरेको छैन, यसले चरमपन्थी एवं घोर दक्षिणपन्थी इजरायली योजनालाई नै पूर्ण रुपमा समर्थन गरेको छ । इजरायली रेडियोले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको भनाई उद्धृत गर्दै प्यालेस्टाइनलाई दिँइदै आएको राज्यस्तरको मान्यता खारेज गरेको समाचार प्रसारण गरेको थियो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले प्यालेस्टाइनको नाम समेत आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटबाट हटाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिसेम्बर २०१७ मा इजरायलको राजधानीका रुपमा जेरुसेलमलाई मान्यता प्रदान गरेको घोषणा गरेसँगै अमेरिकाले प्यालेस्टिनी सरकारसँगको राजनीतिक सम्बन्ध तोडेको थियो । सन् २०१८ को मे महिनामा इजरायलस्थित अमेरिकी राजदूतावासलाई अमेरिकाले जेरुसेलम स्थानान्तरण गरेको थियो ।

प्यालेस्टिनी विदेश मन्त्रालयले पनि आइतबार नै अमेरिकी पछिल्लो कदमको भत्र्सना गरेको थियो । “अमेरिकी सरकारको पछिल्लो निर्णयले इजरायल–प्यालेस्टाइनको वर्षौं पुरानो विवाद सुल्झाउने दुई–राज्य मोडेललाई जसरी पनि ध्वस्त पार्न चाहेको पछिल्लो घटनाले देखाएको छ ।”