काठमाडौँ । औद्योगिक वातावरण बनाउन भन्दै त्रिपक्षीय सहमतिमा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन रोजगारदाता अनिच्छुक देखिएका छन् । रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र सरकारको सहमतिमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले पटकपटक सूचीकृत गर्न आहवान गरे पनि रोजगारदाताको सहभागिता उत्साहजनक छैन । कोषले तेस्रो पटक आगामी असोज मसान्तसम्म कोषमा सहभागी हुन म्याद तोकेको छ । हालसम्म ४ हजार ४ सय रोजगारदाता मात्र सूचीकृत भएका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म करिब ९ लाख कम्पनी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता छन् । तर ती सबै सक्रिय छैनन् । यसमध्ये करिब एक लाख सक्रिय कम्पनी हुन सक्ने श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ ।
नीतिगत रूपमा स्पष्ट भइसक्दा पनि रोजगारदाताको सहभागिताले गति नलिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । ‘जहाँजहाँ नीतिगत सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, त्यो सम्बोधन भइसकेको छ । कोषले दिने कार्यक्रम पनि तत्कालका लागि टुंगो लगाइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘जुन गतिले सूचीकरण हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन ।’
सामाजिक सुरक्षामा जाँदा रोजगारदातालाई १।६७ प्रतिशत मात्रै आर्थिक बोझ पर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो ठूलो बोझ होइन । सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने रोजगारदाताले कामदारको दुर्घटना, औषधोपचार जस्ता जोखिम लिनुपर्दैन । यो जोखिम कोषलाई हस्तान्तरण भयो,’ उनले भने, ‘औद्योगिक सम्बन्ध बनेको छ । श्रमिकको हडतालजस्ता तनाव बेहोर्नुपर्दैन । श्रमिकलाई ढुक्कसँग काम गर्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ । जसले गर्दा मात्रै उत्पादनवृद्धिमा सघाउँछ ।’
कोषमा श्रमिकका तर्फबाट ११ र रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले तत्कालका लागि योगदानकर्तालाई औषधोपचार तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन कठिन भएको भन्दै रोजगारदाता नआएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘रोजगारदाता यसको विपक्षमा छैनन् । तैपनि सहभागिताको संख्या कम छ,’ उनले भने, ‘साना प्रतिष्ठानलाई गाह्रो छ भनेर ठूला प्रतिष्ठान पन्छिने प्रवृत्ति छ ।’
नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको चरित्र स्पष्ट भएकाले भ्रममा रहिरहनु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘नागरिक लगानी कोष पुँजी विस्तार र बचत गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो । सञ्चय कोषमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘श्रम ऐन आकर्षित हुने क्षेत्रका सबै श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ ।’
काम गर्न नसक्ने अवस्थालाई हेर्न सामाजिक सुरक्षा ल्याइएको उनले बताए । ‘यो बचत होइन । भविष्यका लागि सुरक्षा हो,’ उनले भने । ट्रेड युनियनहरूले सामाजिक सुरक्षा दिने कामबाट रोजगारदाता आफ्नो दायित्वबाट पछाडि हटेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले श्रमको अधिकारलाई सामाजिक सुरक्षासँग साटेका हौं । सामाजिक सुरक्षा दिने सर्तमै श्रमिक कटौती गर्न रोजगारदातालाई अधिकार दिइएको हो,’ संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति ९जेटीयूसी० का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, ‘जति धेरै सामाजिक सुरक्षा हुन्छ, त्यति धेरै श्रम लचकतामा जान तयार छौं । तर हाम्रो अपेक्षाअनुसार रोजगारदाता सहभागी भएनन् ।’
रोजगारदाताले झूटको खेती गरेको अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष जगत सिंखडाको आरोप छ । ‘रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्छ भन्दै धमाधम श्रमिक कटौती गरिरहेका छन् । उल्टो श्रमिक जान इच्छुक छैनन् भनेर प्रचार गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘रोजगारदाताले अशान्तिको बाटो रोजिसकेका छन् ।’
कोषले साउन १ देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सामाजिक सुरक्षा ऐनले साउन १ देखि रोजगारदातासँग सम्बन्ध स्थापित भएका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेको छ । जसमा श्रम ऐनअनुसार पाउने सञ्चय कोष र उपदान गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
‘कोषमा पहिलो पटक श्रमिक होइन, रोजगारदाता सूचीकृत हुने हो,’ सिंखडाले भने, ‘रोजगारदाता स्वस्फूर्त रूपमा सहभागी हुने स्थिति देखिएन । अब दबाब सिर्जनाको विकल्प छैन ।’
रोजगारदाताले श्रम ऐनको गलत प्रयोग गरेको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस ९एनटीयूसी० का कार्यवाहक अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद यादवको आरोप छ । ‘हामीले सुरुमा श्रम ऐन तत्काल आकर्षित हुने ठूला प्रतिष्ठान सहभागी हुन्छन् भन्ने विश्वास गरेका थियौं । तर साना प्रतिष्ठानलाई देखाएर ठूला नै पन्छिन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रत्येक बैठकमा रोजगारदाताले सहमति जनाउने र बैठक सकेर बाटोमा पुग्नासाथ सहमति भुल्ने प्रवृत्ति छ ।’
कोषभन्दा प्रतिष्ठानबाट पाउने सुविधा नै बढी रहेकाले श्रमिकको आकर्षण कम भएको रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति भरतराज आचार्यले बताए । ‘कोषबाट पाउने सुविधा र फाइदा कति हो, यो जान्न जरुरी हुन्छ,’ उनले भने, ‘फेरि सरकारले एकै पटक धेरै कुरा ल्याएकाले रोजगारदातालाई बोझ बढेको हो ।’
काठमाडौंमा रहेका धेरै प्रतिष्ठान सहभागी भइसकेको चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि दीपक श्रेष्ठको दाबी छ । ‘हामी जति आउनुपर्ने हो, आइसक्यौं,’ उनले भने । सामाजिक सुरक्षामा जानेमाथि १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लाग्दैन भन्ने विषय स्पष्ट नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपनिर्देशक हंशराज पाण्डेले बताए ।, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
