काठमाडौं । दुई दिनअगावै सूचना टाँसेर ०७५ फागुन १४ गतेका लागि संसद्को ‘संसदीय सुनुवाइ समिति’ को बैठक बोलाइयो । छलफलको विषय थियो– मधेसी आयोग र थारू आयोगको अध्ययक्ष पदमा प्रस्तावित व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गर्ने । विष्णुप्रसाद चौधरी थारू आयोगमा र मधेसी आयोगमा विजयकुमार दत्तको नाम सिफारिस भएको थियो ।
बैठक दिउँसो दुई बजे तोकिएको थियो । तर, तीन बजेसम्म पनि कोरम पुग्ने गरी माननीय आइपुगेनन् । १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सातजना मात्र सांसद उपस्थित भए । नेकपाले आफ्ना सांसदलाई समितिमा अनिवार्य उपस्थित हुन ह्विप जारी गरे पनि नेकपाकै तीनजना सांसद अनुपस्थित रहे । सांसद सुरेन्द्र पाण्डे, शिवकुमार मण्डल र सुमनराज प्याकुरेल बैठकमा आएका थिएनन् । अन्ततः कोरम नपुगेर समिति बैठक स्थगित भयो ।
सुनुवाइ समितिमा नेकपाका सातजना सांसद छन् । चारजना कांग्रेसका सांसद छन् । संघीय समाजवादी फोरम र राजपाका एक–एकजना छन् । फागुन १४ मात्र हैन, १२ गते पनि कोरम नपुगेर सुनुवाइ समितिको बैठक स्थगित भएको थियो । समिति बैठक बस्नलाई समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत सदस्यको उपस्थिति अनिवार्य मानिएको छ । कोरम नपुगेर बैठक स्थगित हुनु, ढिलो बैठक बस्नु, प्रायः संसदीय समितिको नियति उस्तै–उस्तै हो । कतिपय समितिमा कहिलेकाहीँ सभापतिले नै सांसदहरूलाई फोन गरेर डाक्ने गर्छन् । बैठकमा ‘आइदिनुप(यो माननीयज्यू’ भन्दै सभापति वेला–वेला समिति सदस्यलाई फोन घुमाउने गर्छन् ।
केही माननीयहरू ‘आउँछु, आउँछु’ भन्छन्, तर आउँदैनन् । केहीचाहिँ बैठक समय घर्किन लाग्दा बल्ल उपस्थित हुन्छन् । कहिलेकाहीँ त समितिमा ‘गेस्ट’ बोलाइएको हुन्छ, गेस्ट समयमै आइपुग्छन्, तर सांसदको अत्तोपत्तो हुँदैन ।०७५ मंसिर ३ गते अर्थ समितिको बैठक दिउँसो एक बजेलाई बोलाइयो । सांसद ढिलो समिति भएपछि तोकिएको समयभन्दा डेढ घन्टा ढिलो गरेर समिति बैठक सुरु भयो ।
समयमै सांसद नआएपछि सांसद रामकुमारी झाँक्रीले त भनिन्, ‘समितिलाई अलि गम्भीरतापूर्वक लिनुप(यो । काम चलाउने ढंगले मात्रै हलमा आउने हैन, जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ । यहाँ आएर फोन गर्दै कोरम पुयाउन खोजेर हुँदैन ।’अहिले पनि प्रायः समिति बैठक तोकिएको समयमा बस्न सक्दैनन् । कोरम नपुगेपछि समितिले बैठक सुरु गर्न मिल्दैन । कोरम पुग्ने गरी सांसद आइदिँदैनन् । तोकिएको समयभन्दा आधा घन्टारपैँतालिस मिनेट ढिलो बैठक बस्नु सामान्यजस्तै भइसकेको छ ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि दफावार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक गत असार ११ गते तोकियो । बैठक बिहान आठ बजे बस्ने कार्यसूची थियो । तर, माननीय समयमै नआइदिएपछि कार्यसूची तयार गरेर मात्र कहाँ हुन्थ्यो र ! बैठक पौने नौ बजे बल्ल
सुरु भयो ।
अहिले संसद्मा १६ वटा समिति छन् । यसमध्ये प्रतिनिधिसभामा १० वटा पर्छन् भने चारवटा राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत छन् र दुईवटा संयुक्त समिति छन् । यसमध्ये केही समितिले खास समयभन्दा बढी नकुर्ने बरु बैठक नै अवरुद्ध गर्ने भनेर नियम बनाएका छन् । केही समितिमा भने सदस्यलाई कुर्दाकुर्दै घन्टारडेढ घन्टा बित्छ ।कहिलेकाहीँ बैठक ढिलो हुनु सामान्य रूपमा लिइन्छ, विकास तथा प्रविधि समितिकी कल्याणीकुमारी खड्का ।
‘ट्राफिक जाम’का कारणले पनि कहिलेकाहीँ सांसद आउन ढिलो हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रोमा केही अपवाद होलान्, बैठक रोकिएको । तर, नियमित रूपमा राम्रोसँग बैठक सञ्चालन गरिरहेका छौँ । अलिअलि ढिलो त भइहाल्छ नि,’ उनले भनिन्, ‘बाहिरी देशमा पनि समयमै बस्छन् भन्ने कहाँ हुन्छ र ? सबैतिर उस्तै हो, नेपालमा मात्र हैन ।’
कोरम नपुगेर स्थगित हुनुपरेको एउटा उदारहण देखिन्छ, विकास समितिको । ०७५ मंसिर ४ गते ११ बजे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रगतिका विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो । तर, १२ बज्दासमेत समिति सदस्य आइपुगेनन् । त्यसपछि समिति सभापति खड्काले अर्को सूचना जारी नगरेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएकी थिइन् ।
कोरम नपुग्ने समस्या अहिले मात्रै हैन, विगतमा पनि हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् अर्थ समितिका समिति सदस्य कृष्णप्रसाद दाहाल । ०४८ र ०५६ को चुनावमा समेत सांसद चुनिएका थिए दाहाल । विगतमा बैठक बस्न एक चौथाइ सदस्य भए हुने समयमा त कहिलेकाहीँ कोरम पुग्नै समस्या रहने गरेको अनुभव सुनाउँछन् उनी । अब अहिले ५१ प्रतिशत नभई बैठकको कोरम नपुग्ने स्थिति बनाएकोमा उनले चित्त बुझाएनन् ।
भेटघाट, सवारी जामलगायत समस्याले पनि सांसद समयमै आइपुग्न गाह्रो भएको दाहालले बताए । ‘सांसदहरूलाई पनि गाह्रो छ । सार्वजानिक गाडी चढेरै आउने हो, सार्वजानिक यातायातको समस्या हामी सबैले देखेकै हो । विभिन्न ठाउँमा भेटघाट हुन्छ, जानैपर्यो। पार्टी बैठक हुन्छ, पुग्नैप(यो,’ उनले थपे, ‘सांसदहरू पनि संसद्मा जागिर खान आएका हैनन्, जनप्रतिनिधि हुन् ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका सयुंक्त समिति
१० संसदीय सुनुवाइ
२० राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन
समितिका बैठकमा उत्साह नै छैन
हरिबोल गजुरेल,कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति
हाम्रोमा नयाँ संविधान बन्यो । त्यसपछि सबै चिजमा सुधार हुनुपथ्र्यो । नयाँ व्यवस्थाले पुरानो समयलाई बोकेर हिँड्न सक्दैन । सार नयाँ भयो, रूप पनि नयाँ चाहियो । अहिले के भयो भने संविधान नयाँ आयो, तर रूप पुरानै भयो । रूप पुरानै भएपछि यसले कानुन निर्माणमा असर पु(याउँछ ।
सरकारले संसदीय समितिलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिन्छ भन्ने पनि प्रश्न छ । समिति पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । अनावश्यक रूपले जे पनि गरिदिने परिपाटी छ हाम्रोमा । समितिले जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गरिदिन्छन् कहिलेकाहीँ । ‘पपुलारिटी’का लागि पनि त्यस्तो गरेको होला कि १ व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिइँदैन ।समितिले भनेको कुरा सरकारले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ (बाध्यचाहिँ हुँदैन) । समितिले व्यावहारिक कुरा उठायो भने पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरिदिने ट्रेन्ड पनि देखिएको छ । यो कारणले पनि समितिमा सदस्य आउन तत्परता देखाउँदैनन् ।
उता मन्त्री सोच्लान्, समितिले जे पनि कुरा उठाइदिन्छ । मन्त्री, कर्मचारीलाई जे पनि भनिदिने, समितिको समस्या हो । अर्कातिर समितिले सही कुरा उठाइसकेपछि त्यसलाई सरकारले आत्मसात गर्नुपर्ने हो । यो ‘ग्याप’ छ अहिले, सरकार र संसदीय समितिमा यसको अभाव छ । समिति बैठक ढिलो हुने, गणपुरक संख्या नपुग्ने कारण यिनै हुन् ।
सरकारले त्यसको जिम्मेवारी लिने हो भने प्रभावकारी हुने भयो । तर, यहाँ त के छ भने समितिले मन्त्रीहरूलाई बोलाउँछ, मन्त्री आउँदैनन्, कर्मचारी पनि आउँदैनन् । किन आउँदैनन् त भन्दा जे विषय पनि उठ्छ । कहिलेकाहीँ त गाली नै गरिदिन्छन्, हपार्छन्, मर्यादा उल्लंघन गर्छन् । समितिले त्यस्तो गर्नुहुन्न । सरकार र समिति दुवैमा समस्या भएपछि समितिमा भाग लिन सांसद र मन्त्री दुवै अनिच्छुक हुन्छन् । ‘के गइरहनु !’ भन्ने भावना पलाउँछ ।
समाजवाद भनेको सत्य हो । राम्रो कुराका लागि समाजवाद चाहियो भनिएको होला । राम्रो कुरा जसले ल्याए पनि सुनुवाइ हुनुप(यो । अनावश्यक रूपमा मान्छेलाई लाञ्छना, आरोप लगाउनु भएन । बोलेको सही कुराको सुनुवाइ पनि हुनुपर्यो । अहिले संसदीय समितिका बैठकमा उत्साह छैन । पुरानै ढाँचारपारामा चलिरहेको छ ।
पुरानै ढंगले चल्ने भए यत्रो मिहिनेत गरेर ल्याएको संविधानको के अर्थ रु सरकारले पनि सांसदले शून्य समय, विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदैन । संसद्मा उठेका चिजलाई त गम्भीरतापूर्वक लिनुप(यो नि । कार्यशैली, आचरण, तौरतरिका पुराना भए । नयाँ सिस्टमअनुसार नयाँ आचरण, नयाँ शैली बनाउँदै जानुपर्ने, तर त्यस्तो भइरहेको छैन । पुरानै संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेर त हामी अघि पुग्न सक्दैनौँ । हामी आफैँले आफैँलाई सुधार्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
