काठमाडौँ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले पार्टी विधानविपरीत गुटगत समझदारीका आधारमा प्रादेशिक अन्तरिम संरचना गठनको कार्ययोजना तयार पारेको छ । कांग्रेस विधानले प्रादेशिक संरचना निर्वाचनका आधारमा बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थापन र इतर पक्षीय गुटले विधानविपरीत प्रादेशिक अन्तरिम संरचना गठनको समझदारी गरी कार्ययोजना तयार गरेका हुन् ।
कांग्रेसले पुरानै संरचनालाई नयाँमा रूपान्तरण गर्ने गरी कार्ययोजना ल्याएको हो । प्रस्तावित कार्ययोजना बुधबार केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । बैठकले कार्ययोजना पारित गरेपछि नेतृत्वको विवाद नरहेका स्थानमा पुरानै संरचनाले मान्यता पाउने भएका छन् । विवादित स्थानमा कार्ययोजनामा तोकिएको मापदण्डका आधारमा नेतृत्व चयन गरिनेछ । विवादित ठाउँमा पनि ‘टीका’ लगाउने गरी नै कार्ययोजना ल्याइएको भन्दै कतिपय सदस्यले भनेविरोध गरेका छन् ।
कांग्रेसमा केन्द्रीय कार्यसमितिदेखि तल सात तहका संरचना छन् । बुथ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमिति नयाँ संरचना हुन् । यीमध्ये बुथ र प्रदेश कार्यसमिति गठनलाई कार्ययोजनालेसमेटेको छैन ।
बुथ कार्यसमिति निर्माण नियमित महाधिवेशनकै क्रममा गर्ने अनौपचारिक सहमति बनेको छ । प्रदेश कार्यसमिति भने गठन गर्ने जोड छ । तर निर्वाचन या भागबन्डाका आधारमा तदर्थ समति बनाउने भन्नेमा सहमति बनेको छैन । ‘स्थानीय तहका सबै संरचना गठन गर्ने हो, नयाँ संरचनामध्ये प्रदेश कार्यसमिति कसरी गठन गर्ने भन्नेमा टुंगो लागिसकेको छैन,’ सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले भने, ‘छलफल चलिरहेको छ ।’
यसरी बन्नेछन् नयाँ संरचना
कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रस्तावित कार्ययोजनामा वडा, संघीय निर्वाचन क्षेत्र, गाउँरनगर र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति गठनसम्बन्धी मापदण्ड छन् । जसअनुसार राज्य पुनर्संरचनाका बखत समायोजन नभएका सम्बन्धित इकाइका पुराना कार्यसमिति यथावत् रहनेछन् ।
वडा कार्यसमिति
वडारगाउँ, नगर र निर्वाचन क्षेत्रका इकाइहरू समायोजन भएका ठाउँमा एकभन्दा बढी सभापति रहेको कार्यसमितिमा पदाधिकारी र सदस्यहरू यथावत् रहनेछन् । दुईभन्दा बढी सभापति भएका कार्यसमितिमा नेतृत्व चयनको प्रक्रिया हुनेछ । समितिमा दुईभन्दा बढी सभापति भएका तर यसअघि नै सहमति भएको भए त्यसैलाई मान्यता दिने प्रस्ताव छ ।
सहमति नभएकामा सम्बन्धित इकाइ सभापतिहरूको हस्तक्षरसहित एक जनालाई सहमतिमा बनाउने प्रयास गर्ने र त्यसो गर्न सम्भव नभए साविक गाविसको पुरै वडा वा आंशिक भाग नगरपालिकाको साविकको वडामा समायोजित भएको भए साविकको नगररवडा सभापतिलाई नेतृृत्वमा चयन गर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
साविकको गाविस एकभन्दा बढी वडामा विभाजित भएको भए सभापति नभएको रूपान्तरित वार्डको भूभागमा रहेका साविकका कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबाटैकार्यसमिति बनाइने छ । सभापतिको हकमा वरिष्ठ पदाधिकारी वा पदाधिकारी नभएकोमा वरिष्ठ कार्यसमितिका सदस्यलाई नेतृत्वमा चयन गर्ने प्रस्ताव छ ।
साविकको गाविसको सिंगै वडा वा वडाहरूको आंशिक भाग अर्को गाविसकको सिंगै वडामा समायोजित भएको भए सिंगै वडाको सभापति रूपान्तरित वडाको सभापति हुनेछ ।
साविक गाउँरनगरपालिकाका दुई वा दुईभन्दा बढी वडा मिली हालको एउटा वडा बनेको छ भने बढी जनसंख्या भएको वडाका सभापति कायम रहनेछन् ।
गाउँ/नगर कार्यसमिति
साविकको कुनै गाउँरनगरपालिकाको सिंगो वा आंशिक भूभाग अर्को सिंगो नगरपालिकामा समायोजित भई बनेको छ भने साविकको बढी वडा इकाइ भएको नगरपालिका कार्यसमितिको सभापति रूपान्तरित नगरपालिकाको सभापति हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, साविकका गाविसहरू वा आंशिक भूभाग मिली बनेको गाउँपालिकाको हकमा जुन साविकको गाविसका जनसंख्या बढी छ, त्यसैको सभापति रूपान्तरित गाउँपालिकाको पनि सभापति बन्नेछन् ।
क्षेत्रीय कार्यसमिति
सीमांकन हेरफेर भई नयाँ बनेका क्षेत्रभित्र साविकका बढी वडा रहेको भूभागको साविक सभापति रूपान्तरित क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति बन्नेछ ।
प्रदेशसभा निर्वाचन कार्यसमिति
दुई निर्वाचन क्षेत्र गाभिएर एक भएको हकमा साविकको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिको सभापतिलगायत सम्पूर्ण कार्यसमिति प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय समितिमा रूपान्तरण हुनेछ ।
साविकको दुई निर्वाचन क्षेत्र भएको बाहेकको क्षेत्रमा भने ‘क’ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा बसोवास गरेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू नै सोही निर्वाचन क्षेत्रको क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरू हुने प्रस्ताव छ । त्यस्तै ‘ख’ निर्वाचन क्षेत्रमा पनि त्यही प्रावधान लागू हुनेछ ।
सभापतिको हकमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय निर्वाचन समितिको सभापति हुन नपाएका सभापति प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको सभापति बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सभापति नभएको खण्डमा पदाधिकारीमध्येबाट वरिष्ठ पदमा रहेको र पदाधिकारी नभएको खण्डमा वरिष्ठ सदस्य सभापति बन्ने प्रावधान ल्याइएको छ । सभापति हुन नपाएका पुराना संरचनाका सभापतिलाई सम्बन्धित इकाइको सहसभापति बनाउने प्रस्ताव छ ।
समायोजनका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रतिनिधिका रूपमा जिल्ला खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय प्रतिनिधिको उपस्थितिमा समायोजन र पुराना क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक मंसिर मसान्तसम्म गर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले यसअघि
नै गरिसकेको छ ।
कार्ययोजना बनाउन महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका, सहमहामन्त्री प्रकाशरण महत र केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजाल खटिएका थिए । असार २२ मा सुरु केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा अन्तरिम संरचना बनाउँदा निर्वाचन गर्ने कि सहमति भन्नेमा लामो समय विवाद चलेको थियो । विधानमा अन्तरिम संरचना निर्माण गर्दा पनि निर्वाचन नै गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले कतिपय सदस्यले निर्वाचनलाई
जोड दिँदै आएका छन् ।
तर, संस्थापन पक्षले छोटो समयमै दुई अधिवेशन गर्न समस्या पर्ने भन्दै सुरुदेखि सहमतिको पक्षमा वकालत गर्दै आएको थियो । ‘पुरानै संरचनालाई नयाँमा रूपान्तरण गर्नु भनेको म्याद सकिसकेको औषधि बिरामीलाई दिएजस्तै हो,’ संस्थापन पक्षीय एक सदस्यले भनेकोे समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
