२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
ईश्वरी हत्या प्रकरणमा थप तीन जना पक्राउ सम्झौताअघि इरानको रोक्का सम्पत्ति रिहा नगर्ने ट्रम्पको दाबी इरानले शीर्ष नेतृत्वमा युद्धविराम प्रस्तावमा कुनै मतभेद र विभाजन नभएको दावी विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि नेसनल प्याब्सन कास्कीद्वारा निबन्ध, चित्रकला र वक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न रास्वपा पाँचथरमा गुरुङ सर्वसम्मत हेजबुल्लाहविरुद्ध थप ‘सर्जिकल’ आक्रमण गर्न ट्रम्पको आग्रह दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिद्वारा सियोङ–सुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त अवैध लागुऔषधसहित ११ जना पक्राउ ‘स्पा’ सञ्चालिका पक्राउ साहित्यिकार डौलियाका २० कृति विमोचन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विदेशी सहायता भित्र्याउन सरकार असफल



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकार विदेशी सहायता (ऋण तथा अनुदान) भित्र्याउन असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को प्रारम्भिक विवरणअनुसार १ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ । यो लक्ष्यको ४२ दशमलव ७१ प्रतिशत मात्र हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटमार्फत ३ खर्ब ११ अर्ब ८४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता भित्र्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख वैदेशिक सहायता लक्ष्य पूरा नहुने देखेपछि त्यसमा संशोधन गरेको थियो । संशोधनमार्फत २ खर्ब ५७ अर्ब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँको लक्ष्य निर्धारण गर्‍यो । संशोधित लक्ष्यको पनि ५१ दशमलव ८२ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायता भित्रिएको छ ।

वैदेशिक सहायता कम देखिनुमा अमेरिकी सहयोगको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’अन्तर्गत अपेक्षित खर्च नुहुनलाई एउटा मुख्य कारण मानिएको छ । ‘एमसिसीअन्तर्गत विभिन्न आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढी रकम खर्च हुने अपेक्षा थियो, तर प्रक्रियामै समय व्यतीत हुँदा कम खर्च देखिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । त्यस्तै, प्रतिबद्धताअनुसार सहायता नआएको पनि उनले स्पष्ट पारे । शोधभर्नामा भने गत वर्षहरूको भन्दा राम्रो देखिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

विकास बजेट ७६ प्रतिशत मात्र खर्च
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा कुल विनियोजित विकास बजेटमध्ये २ खर्ब ३८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ७६ प्रतिशत हो । गत आवमा कुल ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत विकास बजेट संशोधन गरेको थियो । संशोधनमार्फत गत फागुनमा विकास बजेट २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड ५७ लाख रुपैयाँमा झारेको थियो । तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार अनुमानित पुँजीगत बजेट २ खर्ब ७२ अर्ब ७६ करोड ८५ लाख तोकिएको छ । नयाँ अनुमानअनुसार पुँजीगत बजेट ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत खर्च भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छ ।

कुल बजेट संशोधनमार्फत बढाइयो ८३ प्रतिशत मात्र
आव ०७५/७६ मा कुल १० खर्ब ९४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो सरकारले गत आवमा विनियोजन गरेको कुल बजेटको ८३ प्रतिशत हो । सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । संशोधित बजेटको भने ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले मध्यावधि समीक्षामा बजेटको आधार घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा झारेको थियो ।

चालू बजेटमा पुनः संशोधन
चालू बजेट ७ खर्ब १४ अर्ब खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ८४ प्रतिशत हो । गत आवमा ८ खर्ब ४५ अर्ब चालू बजेट विनियोजन गरिएको थियो । पछि संशोधन गरी ७ खर्ब ९८ अर्बमा झारिएको थियो ।

संशोधित चालू खर्चको भने ८९ दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च भएको छ । तर, प्रारम्भिक विवरणमा भने सरकारले पुनः संशोधन गर्दै चालू खर्च ७ खर्ब ८२ अर्ब ८९ करोड १३ लाखमा झारेको छ । यसअनुसार भने चालू खर्च ९१ दशमलव ३३ प्रतिशत पुगेको छ ।

बजेटको आकार ठूलो बनाउँदा वैदेशिक सहायता न्यून
नरबहादुर थापा, पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

वैदेशिक सहायता रकम लक्ष्यभन्दा न्यून हुनुका पछाडि मुख्य दुईवटा कारण छन् । पहिलो, सरकारले बजेटको आकार ठूलो बनाउने गरेको छ । खर्च धेरै गर्ने भनेपछि त्यसलाई आवश्यक स्रोतले सन्तुलन मिलाउन वैदेशिक सहायता पनि धेरै राखिन्छ । यथार्थमा आधारित नभएपछि स्वाभाविक रूपमा वैदेशिक सहायताप्राप्ति न्यून हुन पुग्छ । यथार्थमा आधारित नभई बजेटको आकार ठूलो बनाउँदा आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋण तथा अनुदान बढी देखाउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । दोस्रो कारण भने पुँजीगत खर्च हुने पूर्वाधार आयोजनामा निर्भर छ । वैदेशिक सहायताका आयोजनामा खर्च न्यून भयो भने पनि वैदेशिक सहायता कम हुन्छ ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।