बाँके । छोरी १६ वर्ष पुगेपछि विवाह गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै बाँकेमा मधेसी र मुस्लिम महिला आन्दोलित भएका छन् । युवायुवती २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्न–गराउन पाउने कानुनी प्रावधान मधेसी र मुस्लिम समुदायविरुद्ध भएको भन्दै उनीहरूले मंगलबार नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका अगाडि दुई घन्टा सडक अवरुद्ध बनाए ।
छोरीको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि बिहे गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै झन्डै तीन सय महिला नेपालगन्ज आएको आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता रामदेव मिश्रले बताए । उनले मधेसी र मुस्लिम समुदायका एक–दुई परिवारको मात्र समस्या नभई पूरै समुदायलाई कानुनले असर गरेको बताए । बाँकेका विभिन्न गाउँबाट आएका मधेसी र मुस्लिम महिलाले १६ वर्षको उमेरमा विवाह गर्न नपाउने गरी बनेको कानुनले ठूलो समस्या निम्त्याएको बताएका छन् ।
ताजरुल बागवान भन्छिन्– उमेर बढी भएकी छोरीलाई केटाले विवाह गर्न मान्दैनन्
खजुरा गाउँपालिका–५ रजनवाकी २२ वर्षीया शान्ति यादवले २० वर्ष पूरा भएपछि मात्र विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाले आफ्नो समुदायका छोराछोरीको विवाह गर्न समस्या हुने बताइन् । उनले आफ्नो विवाह नौ वर्षको उमेरमा भएको र १४ वर्षको उमेरमा घरमा गएको बताइन् । ‘विवाहपछि गौना, थौना गर्दागर्दै १४ वर्षकी भएँ, अनि मात्र पतिसँग बस्न थालेँ,’ उनले भनिन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१९ फुटाहाकी ताजरुल बागवानले १६ वर्ष पूरा भएपछि छोरीको विवाह गर्न पाउने कानुन बनाउन माग गरिन् । अहिले बनेको कानुनले छोरीको लालनपालन र विवाह गर्न समस्या हुने बताइन् । ‘मधेसी र मुस्लिम समुदायमा छोरीको विवाह सानै उमेरमा गर्ने परम्परा छ, उमेर बढी भएकी छोरीलाई केटाले विवाह गर्न मान्दैनन्,’ उनले भनिन् ।
जानकी गाउँपालिका–२ बकोटियाकी तारावती सोनखरको १० र आठ वर्षकी दुई छोरी छन् । केटाकेटीको उमेर २० वर्ष पूरा भएपछि मात्र गर्न पाउने कानुन बनेपछि दुई छोरीको विवाह कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता उनमा थपिएको छ । ‘छोरीको विवाह १६ वर्षमा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो, राज्यले मधेसी र मुस्लिम समुदायमा विद्यमान परम्पराको ख्याल नगरी कानुन ल्याउँदा समस्या उत्पन्न भएको छ,’ उनले भनिन् ।
कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रशासनलाई ज्ञापन
सडक अवरुद्धसँगै उपमहानगरपालिका घेराउ गरेका महिलाले कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राखेर बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । महिला टोेलीले कानुन सच्याउन मागसहितको सिफारिस गरिदिन नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूले उपमहानगरपालिकालाई लिखित पत्रसहित कानुन सच्याउन सिफारिस गरिदिन आग्रह गरेको कार्यकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्याकुरेलले जानकारी दिए । ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले छोरीको विवाह गर्ने उमेरहद २० वर्ष कायम गर्दा मधेसी समुदायको सांस्कृतिक सभ्यतासँग मेल नखाने र यसले समाजमा विकृति बढ्ने हुँदा खारेजका लागि प्रदेश ५ सरकारलाई कानुन खारेजीको सिफारिस गरिदिन आग्रह गछौँ,’ महिलाले बुझाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
विवाहका लागि अनुदान माग
मधेसी र मुस्लिम महिलाले छोरीको विवाहका लागि अनुदान दिनुपर्ने माग राज्यसँग गरेका छन् । गरिबीका कारण छोरीको विवाह गर्न समस्या हुने भएकाले अनुदान माग गरेको खजुरा गाउँपालिका–५ रजनवाकी सुनिता काँदूले बताइन् । राज्यको क्षमताअनुसार मधेसी र मुस्लिम समुदायलाई छोरीको विवाहका लागि अनुदान दिनुपर्ने उनको माग छ । ‘पाँच रुपैयाँ भए पनि छोरीको विवाहका लागि राज्यले अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।, समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।
