काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकाल जर्मनीको बोनमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रममा तीन साता बिताएर गत शनिबार काठमाडौं फिरेका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को ‘फोकल व्यक्ति’ का हिसाबले कार्यक्रममा ढकालको सहभागिता सान्दर्भिक भए पनि उनले असम्बन्धित उपसचिव गणेशविक्रम शाहीलाई पनि लगेका थिए ।
प्रशासनका उपसचिव शाही वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतका निजी सचिव हुन् । शाहीलाई ढकालले त्यहाँ सहभागी गराउनुको उद्देश्य मन्त्रीलाई खुसी तुल्याउनेबाहेक अरू केही नभएको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शाहीले उक्त कार्यक्रममा आफूलाई नलगेसम्म ढकालको मनोनयन स्वीकृत नगर्नसमेत मन्त्रीसमक्ष दबाब दिएका थिए । ढकालले नेतृत्व गरेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका दुई जना उपसचिव केशवप्रसाद गौतम र अरुणप्रसाद भट्ट पनि कार्यक्रममा सहभागी थिए ।
सहसचिव ढकाल, उपसचिवद्वय गौतम र शाही बेलायती सहयोग नियोग (डीएफआईडी) को अक्स्फोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्ट (ओपीएम) र भट्ट मन्त्रालयमै सञ्चालित राष्ट्रिय जलवायु सहयोग कार्यक्रम (एनसीसीएसपी) को रकम खर्चेर बोन सम्मेलन गएका थिए । उपसचिव शाहीले पनि सहसचिव ढकालसरहकै आर्थिक सुविधा पाएका थिए । ढकालले यसअघि गत मंसिरमा पोल्यान्डमा भएको यूएनएफसीसीसीको २४ औं सम्मेलन (कोप २४) मा पनि विषयवस्तुसँग सम्बन्ध नभएका प्रशासनका उपसचिव रामबहादुर शाहीलाई सहभागी गराएका थिए । त्यतिबेला पनि शाहीलाई ढकालले ओपीएमबाट आर्थिक सहयोग जुटाइदिएका थिए । उपसचिव शाही पनि मन्त्री बस्नेत निकट मानिन्छन् ।
शाहीलाई मन्त्रीले नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा तानेका थिए । स्रोतका अनुसार मन्त्रीबाट निर्णय गराउनुपर्ने सबैजसो विषयको ‘सेटिङ’ उनैले मिलाउँछन् ।
शाहीलगायत करिब आधा दर्जन वनका कर्मचारी २२ असार (आइतबार) मा रेड कार्यान्वयन केन्द्रको आर्थिक सहयोगमा थाइल्यान्ड र दोहा भ्रमणमा जाँदैछन् । अर्को साता पनि थप सात जना कर्मचारी विदेश जानेछन् ।
उपलब्धि के ?
तीन साता लामो बोन जलवायु सम्मेलनबाट नेपालले के उपलब्धि हासिल गर्यो भन्ने विषयमा मन्त्रालयकै प्रवक्ता एवं योजना, मूल्यांकन, समन्वय महाशाखा प्रमुख सिन्धुप्रसाद ढुंगानासमेत बेखबर छन् । उनका अनुसार भ्रमणपछि कर्मचारीले मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा प्रतिवेदन बुझाएपछि भ्रमण स्वतः अनुमोदन हुन्छ । मन्त्रालयले कुनै पनि भ्रमणको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन । प्रतिवेदन मन्त्रालयका दराजमै थन्किने गरेका छन् ।
सरकारले जारी गरेको ‘वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५’ मा भने वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त अनुभव, असल अभ्यास तथा सिकाइलाई संस्थागत रूपमा जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र वैदेशिक भ्रमणपछि पेस भएको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायले वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवरका अनुसार सरकारी पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामूलक, मितव्ययी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका जारी गरिएको थियो । मन्त्रालयहरूको भ्रमण हेर्दा भने निर्देशिका पालना गरेको देखिन्न । त्यही भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरूलाई पटक–पटक निर्देशनसमेत दिएको कुँवर बताउँछन् ।
वन मन्त्रालय र मातहतका विभागबाट हरेक साताजसो सहसचिव र उपसचिवलगायत कर्मचारी नेपालले हस्ताक्षर गरी सदस्य भएका सन्धिरअभिसन्धि, सभा सम्मेलनरगोष्ठीलगायतका कार्यक्रममा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन्छन् । त्यस्ता कार्यक्रममा सहभागी कर्मचारीले प्राप्त उपलब्धि सार्वजनिक गर्नेभन्दा पनि भ्रमण ढाकछोपमै जोडबल गर्ने प्रवृत्ति वन मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा छ । न मन्त्रालयले उपलब्धि सार्वजनिक गर्न उनीहरूलाई बाध्य पार्छ । प्रवक्ता ढुंगाना भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धिबारे सार्वजनिक गर्ने प्रचलन नभएको तर्क गर्छन् । ‘सार्वजनिक गर्दा सर्वसाधारणमा एक खालको सन्देश जान्थ्यो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘बाध्यता नभएकाले प्रतिवेदन बुझाए
पुग्ने गरेको देखिन्छ ।’
भ्रमण निर्देशिकाले सम्झौता वा ठेक्कामा सञ्चालित आयोजना, परामर्शदाता र ठेकेदारको खर्चमा विदेश भ्रमणमा मनोनयन गर्न रोक लगाएको छ । तर अधिकांश कर्मचारीले वन मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता गरिरहेका निकायकै खर्चमा विदेश भ्रमण गरेको देखिन्छ । यूएनडीपी, एफएओ, विश्व बैंक, एपीएफ, सीआईएफ, डब्लूडब्लूएफ नेपाल, जेडएसएल नेपाल, आईयूसीएन, इसिमोड, जीआईजेड, एडीबी, एनसीसीएसपी, डीएफआईडी, ओपीएम, जाइका, आइफाड, ईयूलगायतको आर्थिक सहयोगमा विदेश गएका छन् ।
भ्रमणमा प्रतिस्पर्धा
मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखा सम्हालेयताका करिब १० महिनामा ढकालले विदेशका ७ वटा कार्यक्रममा सहभागिता जनाए तर त्यहाँबाट के प्राप्त भयो ढकाल र मन्त्रालयका केही व्यक्तिबाहेक कमैले जानकारी पाएका छन् । पोल्यान्डमा भएको यूएनएफसीसीसीको २४ औं सम्मेलन ९कोप २४० मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यक्त गरेको मन्तव्यबाहेक विदेशमा भएका कार्यक्रमबारे मन्त्रालयले एक शब्द पनि सार्वजनिक गरेको देखिँदैन । ढकाल सेप्टेम्बरयता पोल्यान्डसहित थाइल्यान्ड, इथियोपिया, डेनमार्क, जापान र जर्मनीमा भएका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रममा फोकल व्यक्तिको हैसियतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी भएका थिए । प्रवक्ता ढुंगाना पनि सेप्टेम्बरयता विदेशका ७ वटा कार्यक्रममा सहभागी भए । उनले पनि ती कार्यक्रमबाट प्राप्त उपलब्धि सार्वजनिक गरेनन् । १० महिनाका बीचमा उनी दुई पटक अमेरिका, दुई पटक जर्मनी, इटाली, मंगोलियालगायत मुलुकमा भएका वनसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा भाग लिन पुगे ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ढकाल र ढुंगानाबीच वैदेशिक भ्रमण गर्न प्रतिस्पर्धाजस्तै हुन्छ । दुवै जनामा मन्त्री बस्नेत र सचिव विश्वनाथ ओलीलाई कसले बढ्ता प्रभाव पार्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा पनि छ । ढुंगाना आफू ढकालले जत्ति लामो समय विदेशमा समय नखर्चेको दाबी गर्दै आफ्नो भ्रमणको बचाउ गर्छन् । ‘म त सबै जोडदा १९/२० दिन विदेश गएको छु,’ उनी भन्दै थिए, ‘कोही एकैपटक २० दिनसम्म विदेश बसेका छन् ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयका सचिव ओलीका इजिप्ट र पोल्यान्डका दुइटा विदेश भ्रमण रोके पनि सचिव ओलीचाहिँ उदार देखिएका छन् । उनले सहसचिव र अन्य कर्मचारीलाई सहजै विदेश जान छुट दिइरहेका छन् र मिलेसम्म आफू पनि सहभागी भइरहेका छन् । मन्त्री बस्नेतले पनि विदेश भ्रमणलाई नियमन गर्दैनन् । यो बीचमा मन्त्री बस्नेत विदेशका ५ वटा कार्यक्रममा सहभागी भए भने सचिव ओली १० महिनामा ५ वटा कार्यक्रममा भाग लिन विदेश पुगे ।
मन्त्री बस्नेतले सहसचिव यज्ञनाथ दाहाललाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को सदस्य सचिवको समेत जिम्मेवारी दिएका छन् । यसै कामको चाप बढी हुने वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख हुन् दाहाल । एनटीएनसीको सदस्य सचिवको समेत जिम्मेवारीपछि मन्त्रालय र कोषमा आधा आधा समय छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका दाहालको विदेश भ्रमण पनि उच्च प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ ।
महाशाखा प्रमुखका हिसाबले दाहालले चारवटा देशका कार्यक्रममा भाग लिएको विवरण मन्त्रालयले वेबसाइटमा राखिएको छ । दाहालले पनि ती कुनै पनि कार्यक्रमका उपलब्धि सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यही सूचीमा पर्छिन् सहसचिव राधा वाग्ले पनि । रेड कार्यान्वयन केन्द्रको प्रमुख भएपछिका ९ महिनामा उनले विदेशमा भएका ७ वटा कार्यक्रममा भाग लिइन् । कार्बन व्यापारसम्बन्धी सम्मेलनबाट हुने उपलब्धि बटुलेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो, त्यसमा वाग्लेको ध्यान छैन । उनमा वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त उपलब्धि मन्त्रालयको दराजमै सीमित छन् ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खडका पनि विदेश घुमिरहने सहसचिवभित्र पर्छन् । पछिल्ला १० महिनायता वन्यजन्तु र संरक्षणसम्बन्धी ५ वटा कार्यक्रममा भाग लिन उनी थाइल्यान्ड, बेलायत, माल्दिभ्स, स्विट्जरल्यान्ड पुगेर फर्किए पनि उपलब्धि सार्वजनिक गरेनन् । विभागकै उमहानिर्देशक गोपालप्रकाश भट्टराई पनि १० महिनामा ५ पटक विदेश पुगे, उपलब्धि भने महानिर्देशकको जस्तै ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागको महानिर्देशकमा सरुवा भएपछि सहसचिव रामप्रसाद लम्सालको विदेश यात्रामा कमी आएको छ । ७७ वटै जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालय प्रदेशमा गाभिएपछि बबरमहलस्थित् विभागको कार्यालयमा लम्साल फुर्सदिला देखिन्छन् र असन्तुष्ट पनि । जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख हुँदा धेरै विदेश यात्राको अनुभव बटुलेका लम्सालले १० महिनामा चार पटक विदेशका कार्यक्रममा सहभागिता
जनाउने अवसर भने पाए ।
निकुञ्ज विभागका उपमहानिर्देशक रामचन्द्र कँडेलले अहिले अजरबैजानको बाकुमा युनेस्कोले आयोजना गरेको विश्व सम्पदा समितिको ४३ औं बैठकमा भाग लिइरहेका छन् । यसअघि उनी दुई पटक भारत र एक पटक भुटानमा भएको कार्यक्रममा गएका थिए ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र केसी, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका महानिर्देशक दीपक खराल, उपमहानिर्देशकद्वय बुद्धिसागर पौडेल र यमप्रसाद पोखरेल कम विदेश भ्रमण गर्नेमा पर्छन् । केसी इजिप्ट र श्रीलंका गए भने खराल थाइल्यान्ड र भारत (देहरादून), पौडेल एक पटक जर्मनी र पोखरेल एक पटक कम्बोडिया गएका छन् । पौडेल गण्डकी प्रदेशका वनमन्त्री विकास लम्सालको दबाबमा सचिवबाट हटाइएपछि संघको मन्त्रालयमा सरुवा गरिएका हुन् ।
सहसचिव चन्द्रमान डंगोल दुई पटक (भुटान र केन्या) र कृष्णप्रसाद आचार्य (मोरक्को) एक पटक विदेशमा भएका कार्यक्रममा सहभागी भएको देखिन्छ । वनस्पति विभागका महानिर्देशक सञ्जीव राई र प्रदेश ५ को वन मन्त्रालयका सचिव धनन्जय पौडेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुधीर कोइरालाले पनि एकरएक पटक युरोप भ्रमण गरेका छन् । एकताका निकै विदेश सयर गर्नेभित्र पर्ने सहसचिव प्रेमनारायण कँडेल अहिले छायामा परेका छन् । कँडेल राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमका सदस्यसचिव हुन् ।
उपसचिव–अधिकृतको विदेशमोह
सागर रिमाल, रामहरि पन्थ, रेवती सापकोटा, वेदकुमार ढकाल, अरुणप्रसाद भट्ट, विमल आचार्य, लक्ष्मण खनाल, अखण्ड शर्मा, सुमन सुवेदी, सञ्जय तिवारी, सिर्जना श्रेष्ठ, विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ, सुजन महर्जन, केशवप्रसाद गौतम, लक्ष्मण पौड्याल, हरिभद्र आचार्य, गणेशविक्रम शाही, रामबहादुर शाहीलगायतले विदेश भ्रमणमा बढी अवसर पाएका छन् । पछिल्ला ९ महिनामा वनका ७३ जना उपसचिवले विदेश सयर गरेका छन् । मन्त्रालय र विभागहरूबाट विदेश सयर गर्ने अधिकृतको संख्या पनि ८० हाराहारी छ ।
मन्त्रालयको प्रशासनका शम्भुप्रसाद थपलिया, दीपा ओली, नुरेन्द्र अर्याल, विष्णुकुमारी अधिकारी, अनुराधा ज्ञवाली, वसन्त श्रेष्ठ, भूपेन्द्र यादव, रामप्रसाद अवस्थी, अनुपा घिमिरेलगायतले विदेशका कार्यक्रममा बढी अवसर पाएको मन्त्रालयको विवरणमा देखिएको समाचार कान्तीपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
