काठमाडौं । भारत र चीनसँग व्यापारिक कारोबार हुने आठ भन्सार विन्दुमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला निर्माण हुने भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी भारत र चीन जोड्ने प्रमुख व्यापारिक नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।
भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलसहित अन्य खाद्य तथा पेयपदार्थको भन्सार विन्दुमै वैज्ञानिक परीक्षण गर्न यस्तो प्रयोगशाला निर्माण गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।
मन्त्रालयले दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएका ६ नाका काकडभिट्टा, बिराटनगर, बीरगञ्ज, भैरहवा धनगढी र महेन्द्रनगरस्थित भन्सार विन्दु ९सकेसम्म एकीकृत भन्सार विन्दुमै रहने गरी० प्रयोगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै उत्तरतर्फको छिमेकी मुलुक चीनसँग जोडिएका रसुवा र तातोपानी भन्सार विन्दुमा पनि यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशाला निर्माण गर्ने विषयमा निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार प्रयोगशाला निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम, उपकरण खरिद, कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा विस्तृत तयारी गरी लागत खर्च ९बजेट० दुई दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रयोगशाला निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्थान उपलब्ध गराइदिन भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने विषयमा निर्णय गरेको छ।
यसैगरी उक्त आठ भन्सार विन्दुमा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला निर्माणका लागि मन्त्रालयले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थाका लागि गृहकार्य गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
‘सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी भन्सार विन्दुमा तरकारी तथा फलफूलसहित अन्य खाद्य तथा पेयपदार्थको वैज्ञानिक परीक्षण गर्न प्रयोगशाला निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भयो’, मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।
आठवटै भन्सार विन्दुमा निर्माण गर्ने प्रयोगशालामा जडान गर्ने भनिएको जीसीएम मेसिनको लागत खर्च करिब ५० करोड रुपैयाँ पर्छ। यो उपकरणको सहयोगमा तरकारी तथा फलफूलको नमुना परीक्षण वैज्ञानिक भए पनि त्यसको नतिजा करिब एक साता कुर्नुपर्ने समस्या छ। भन्सार विन्दुमै परीक्षण प्रयोगशाला निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै सहमति जनाइसकेको छ।
सरकारले असार ३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने’ नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यो व्यवस्थाले भन्सार विन्दुमा वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गर्ने कुनै एकाई नहुँदा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलको परीक्षण गर्ने कार्यमा असहजता आएको समाचार अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
