२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

यसरी दिन्छन् प्रशासन कार्यालयकै कर्मचारीक गैरनेपालीलाई नागरिकता



अ+ अ-

काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका कर्मचारीले आर्थिक प्रलोभनमा परी १६ जना गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता दिएको पाइएको छ ।

गैरकानुनी रूपमा नागरिकता दिएको पाइएपछि गृह मन्त्रालयले सो कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन कर्मचारीलाई निलम्बन गरी छानबिन थालेको छ । निलम्बनमा पर्नेमा प्रशासकीय अधिकृत गौरव ढुंगेल, नायब सुुब्बा मेगराज निरौला र खरिदार तेजिन्द्र न्यौपाने छन् । उनीहरुले सेटिङमा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिएको पाइएको हो ।

गैरनेपालीलाई नागरिकता दिन सिफारिस गर्ने भद्रपुर नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष शनिलाल राजवंशीमाथि समेत छानबिन थालिएको छ । प्रशासन स्रोतका अनुसार २०७३ सालदेखि २०७६ सालको हालसम्म १६ जना गैरनेपालीलाई नागरिकता दिइएको पाइएको छ ।

१६ जना गैरनेपालीलाई नागरिकता दिँदा खरिदार तेजेन्द्रले सनाखत गराएका छन् भने नायब सुब्बा निरौलाले टिप्पणी पेस गराएका छन् । त्यसपछि अधिकृत ढुंगेलले नागरिकता जारी गरेका छन् ।
यसरी विभिन्न समयमा १६ जनाको नागरिकता जारी गर्दा नौ जनाको बाबु एउटै कायम गरिएको छ । गृह मन्त्रालयले नक्कली नागरिकता जारी गर्ने कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दै कर्मचारी र नागरिकताबारे थप छानबिन गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी०लाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

गैरनेपालीलाई नागरिकता दिँदा विभिन्न बिचौलियामार्फत नक्कली जन्मस्थान कायम गराएको पनि पाइएको छ । नागरिकता वितरण गर्दा टेकबहादुर गुरुङ र रिना गुरुङलाई बाआमा कायम गर्दै नौ जनालाई नागरिकता दिइएको पाइएको हो ।

टेकबहादुर र रिनालाई बाआमा कायम गरेर नागरिकता लिनेमा नवाङ सिसाप गुरुङ, रिगजेन छोडेन गुरुङ, धोनसेल गुरुङ, वाङ्मो गुरुङ, डोल्मा गुरुङ, पेमा डोल्कर गुरुङ, छिरिङ डिकी गुरुङ र लोब्सान गुरुङ छन् । उनीहरु सबैको ठेगाना झापा कायम गरिएको छ ।

यसैगरी, गैरकानुनी रूपमा नागरिकता पाउनेमा धाइजन–६ झापाका लाक्पा शेर्पा, सञ्जय अग्रवाल, अयुव आलम, ज्योति विश्वास दास, नवाङ डेचेङ तामाङलगायत छन् ।

गृह स्रोतका अनुसार झापा प्रशासनले गैरकानुनी रूपमा १२ जेठ २०७६ मा तीन जनालाई, २० जेठमा एक जनालाई र २१ जेठमा तीन जनालाई नागरिकता वितरण गरेको छ । यसैगरी, ६ जेठमा चार जनालाई दिइएको छ । यसअघि १० माघ २०७३ मा तीन जनालाई गैरकानुनी रूपमा नागरिकता दिइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

२०७३ सालमा गैरकानुनी रूपमा नागरिकता वितरण गर्ने तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत चूडाराज भट्टराईमाथि समेत छानबिन थालिएको छ भने तत्कालीन शरणामती गाविसका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भवकृष्ण न्यौपाने पनि छानबिनको घेरामा परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले जनाएको समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।