काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा करिब १६ हजार कर्मचारीको आवश्यकता छ ।
संविधान त स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई छ । तर, अधिकांश प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएकाले केन्द्र सरकारले नै कर्मचारी समायोजन ऐनको दफा १२ मा टेकेर विज्ञापन प्रक्रिया सुरु गर्यो ।
उक्त दफामा ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले कर्मचारीको माग पठाउन सबै स्थानीय तहलाई गत फागुनमा पत्राचार गर्यो । २० वैशाखसम्म पाँच सय ५५ स्थानीय तहबाट १४ हजार ६ सय ७२ कर्मचारी आवश्यक भएको विवरण प्राप्त भयो । उक्त विवरण मन्त्रालयले लोकसेवामा पठायो । त्यसमा ४० प्रतिशत बढुवाका लागि छुट्याएर बाँकी नौ हजार एक सय ६१ पदमा लोकसेवाले विज्ञापन सार्वजनिक गर्यो ।
विज्ञापन गर्नुअघि लोकसेवाले सरकारसँग कानुनी जटिलताको प्रश्न भने उठाएको थियो । स्थानीय तहको सेवाको आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्डसम्बन्धी संघीय कानुन अभाव र स्थानीय तहको सेवासम्बन्धी कानुनसमेत प्रदेशबाट बनिनसकेको अवस्थामा निजामती सेवाको श्रेणी र स्थानीय तहको सेवाको पदको व्यवस्थापन सम्बन्धमा लोकसेवाले प्रश्न उठाएको थियो ।
त्यस्तै, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र समावेशितासम्बन्धी कानुनका विषयमा पनि लोकसेवाले प्रश्न उठाएको थियो । उक्त विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै बाटो खुलेपछि लोकसेवाले विज्ञापन खोलेको हो ।
१२ दिनमा झन्डै एक लाखेले भरे फारम
मन्त्रालय भन्छ– विज्ञापन रद्द भए स्थानीय तहले कर्मचारी पाउन दुई वर्ष लाग्छ
लोकसेवा आयोगका अनुसार बुधबारसम्म ९५ हजार आठ सय ३३ जनाले फारम भरिसकेका छन् । खुलातर्फ ९४ हजार ६ सय ९२, महिलातर्फ २३ हजार नौ सय ८२, जनजातितर्फ ११ हजार चार सय १७, मधेसीमा पाँच हजार दुई सय ८७, दलितमा ६ सय ८८, अपांगमा ४९ र पिछडिएका क्षेत्रमा २७ जनाको आवेदन परेको प्रवक्ता किरणराज शर्माले बताए ।
अहिलेको विज्ञापन रद्द भए स्थानीय तहले कर्मचारी पाउन दुई वर्ष लाग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले प्रदेश लोकसेवा गठन, पाठ्यक्रम तयारलगायत प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने बताए ।
लोकसेवाका प्रवक्ता किरणराज शर्मा भन्छन्–समितिको निर्णय प्राप्त भयो, आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्छ
संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णय लोकसेवा आयोगमा प्राप्त भइसकेको छ । सो प्रस्ताव आयोगको पूर्ण बैठकमा पेस हुन्छ र बैठकले अन्तिम निर्णय गर्छ । तर, अध्यक्षज्यू देशबाहिर हुनुभएकाले बैठक बस्न सकेको छैन ।
विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने सम्बन्धमा समितिको तर्क
समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिँदा मूलतः तीन विषय समेटेको छ । समितिले लोकसेवा विज्ञापन समावेशी–समानुपातिक व्यवस्था प्रतिकूल रहेको र संघीयताको मर्मविपरीत भएको जनाएको छ ।
समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, आवश्यकता, विशिष्टता, अपनत्व र पूर्ण सहभागितामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) गरी दरबन्दी यकिन गरेर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानुनबमोजिम विज्ञापन गर्न भनेको छ ।
हाललाई संघको दरबन्दीमा रहेका पुल र फाजिलका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा काजमा खटाउने र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि करारमा नियुक्त गर्ने सकिने समितिको तर्क रहेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
