काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री पण्डितले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती पनि दिए।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले संवैधानिक, कानुनी र लोकसेवा आयोग ऐन, तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको सो विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए ।
सो विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने पनि स्पष्ट पारे।
मन्त्री पण्डितले सरकारसँग नसोधिकनै सो निर्देशन दिने निर्णय किन भएको रु भनि समितिसँग प्रश्न पनि गरे।
मन्त्री पण्डितले आफू समितिको बैठकमा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न जाँदा समितिले यस अघि नै सो सम्बन्धमा निर्णय गरिएको भनेपछि आफूले सो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको जवाफ दिएको पनि स्मरण गराए।
सोमबार संसदको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री पण्डितले यस्तो चुनौती दिएका हुन् ।
लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार भएको उल्लेख गरे सुनुवाई नभएको उनले बताए ।
