२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
यु-१९ महिला राष्ट्रिय क्रिकेटः कर्णाली दोस्रोपटक पराजित करका दर हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति, संसदीय छानबिन समितिको माग ‘पोलिसी कब्जा’ र म्याक्रो सिण्डिकेटहरूको अन्त्य गर्दैछौँ, ‘छटपटी’ हुनेलाई भइरहोस्ः अर्थमन्त्री वाग्ले फिलिपिन्स भूकम्प अपडेट : कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको चौथो बैठक जेठ २७ गते बस्ने मुलुकको राष्ट्रियता र जनसरोकारका मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको सांसद केरुङको आरोप ६ लाख बाँदर नमारेसम्म किसानले सुख पाउँदैनन्ः सांसद राई ५० अर्बभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता छिटो उठाउन ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह नेपालको आर्थिक सुधारप्रति आइएमएफ सन्तुष्ट, ४२.९ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ललितानिवास जग्गा प्रकरणः ‘४७ वर्षअघि मुआब्जा दिइएको हो’



अ+ अ-

काठमाडौं । पञ्चायत पालाका एक मन्त्रीले बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गाको भोगधिकारीलाई ४७ वर्षअघि नै मुआब्जा दिएको खुलासा गरेका छन् ।

२०२६ चैत ३१ गते देखि २०२८ वैशाख १ बीचको अवधिमा ‘एक्टिङ प्राइममिनिस्टर’ ९फस्ट मिनिस्टर० रहेका गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारी नेतृत्वको सरकारका मन्त्री नवराज सुवेदीले ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गा अधिग्रहण गर्दा भोगाधिकारीलाई चलनचल्तीभन्दा बढी नै मुआब्जा दिएको खुलासा गरेका हुन् ।

त्यति बेला सार्वजनिक संरचन बनाउनकै लागि सरकारले विभिन्न व्यक्तिका नाममा भएका जग्गाजमिन अधिग्रहण गरेको उनले बताए । त्यही क्रममा लक्ष्मीनिवास(भैरवनाथ गण, महाराजगञ्ज), ललितानिवास (बालुवाटार), सीता भवन (बालमन्दिर) , महावीरभवन (प्रहरी हेडक्वार्टर), बमरमहल र हरिहरभवन(पुल्चोक) गरी ६ वटा राणाकालीन दरबार मुआब्जा तिरेर सरकारका नाममा ल्याइएको उनले जानकारी दिएको समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।