काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ओलीले सोमबार धादिङमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय सरकारका ‘इकाइ’ भएको टिप्पणी गरे। संविधानकै प्रतिकुल हुने गरी आएको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि प्रदेशहरू सशंकित भएका छन्।
प्रदेशहरूले केन्द्रबाट अधिकार नपाएको गुनासो गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले प्रदेशलाई झस्काएको हो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति घुमाउरो ढंगले आपत्ति जनाएका छन्। ‘साझा अधिकार सूचीका विषयमा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसाथ अघि बढ्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो प्रदेश र स्थानीय तह नेपाल सरकारका इकाइ नभई नेपाल राज्यका इकाइ हुन्।’
कतिपय सवालमा संघीय सरकार मातहत प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारमाातहत स्थानीय सरकार पनि रहनुपर्ने भन्दै गुरुङले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिन नहुने बताए। छिटो संघीय कानुन मागिरहेका उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका इकाइको रूपमा व्याख्या गरेपछि केन्द्र सरकार प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न गर्न झन् अनुदार हुने हो कि भन्ने शंका बढेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त मानेको छ। तीन तहको सरकरको परिकल्पना संविधान संविधानमा छ। त्यहीअनुसार प्रदेशहरू बनेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
