काठमाडौं । सरकारले दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मुलन गर्ने घोषणा पटक(पटक गरे पनि एक दशकसम्म देश पूर्ण साक्षर बन्न सकेको छैन।
दुई वर्षभित्र देशमा निरक्षरता उन्मुलन गर्ने घोषणा आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा गरिएको थियो। तर पहिलो घोषणा असफल भएसँगै थप तीन पटक दुई वर्षकै समयसीमा तोकेर निरक्षरता उन्मुलन गर्ने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन भएन।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा फेरि दुई वर्षकै समय सीमा तोकेर देशलाई साक्षर बनाउने कार्यक्रम घोषण गरिएको छ। सरकारको यो पाँचौ घोषणा हो। ०४८ देखि निरक्षरता उन्मुलन दलहरुको चुनावी एजेण्डा बन्दै आएको छ। यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
