२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोगको एक गतिशील मञ्च हो : प्रधानमन्त्री शाह चार सय ९२ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्र बागमती दुई लाख ८२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण सङ्कलन सरकारी निकायमा हुने गरेका ‘सेटिङ’ र बिचौलियातन्त्र क्रमशः अन्त्य हुँदैछ : मन्त्री डा तिमिल्सिना भुइँमा न भाँडोमा हुने छुट रास्वपाका कुनै कार्यकर्तालाई छैन : सचेतक परियार नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छः प्रदेश प्रमुख मियाँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

२४ सय घर भत्किदा पीडितलाई सरकारले चार सय ६८ त्रिपाल दियाे



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बारा पर्सामा हावाहुरीको वितण्डाले भत्किएको घरभन्दा कम त्रिपाल पठाएउँदा समस्या भएको छ । २४ सय घर भत्किएको सरकारी रिपोर्ट छ तर गृह मन्त्रालयले भने जम्मा चार सय ६८ त्रिपाल मात्र पठाएको छ । त्यसैगरी ७२ घन्टासम्म केन्द्रीय विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको छैन् ।

गृह मन्त्रालयको रिपोर्टअनुसार बारामा आइतबार साँझ आएको हुरी र भुमरीबाट एक हजार ५९ घर पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्, दुई हजार चार सय एक घर क्षतिग्रस्त छन्, तर सरकारले जम्मा चार सय ६८ थान पाल पठाएको छ । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनाल भन्छन्, ‘सुरुमा पाँच सय घर भत्किए भन्ने सूचना आएको थियो । त्यसैका आधारमा पाल र त्रिपाल गरी चार सय ६८ थान पठाइएको हो । सेनाले थप दुई सय थान पाल पठाएको छ । थप आवश्यक परेमा तुरुन्त पठाउन सकिन्छ ।’

सरकारले पठाएको सीमित पालको वितरण पनि व्यवस्थित छैन । खनाल नै भन्छन्, ‘एकै महिलाले पाँचवटा पालसम्म लगेको जानकारी आयो, तर उनी पीडित हुन् कि होइनन्, यसरी एकै व्यक्तिले धेरै पाउने र कसैले पाउँदै नपाउने समस्या छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै छौँ ।’

खाद्यान्न शीर्षकमा सरकारले एक किलो चामल पनि पठाएको छैन । निजी तथा सामाजिक क्षेत्रबाट गएको खाद्यान्न नै अथाह भएको सरकारको भनाइ छ । तर, सामाजिक क्षेत्रबाट गएको खाद्यान्न वितरणमा सरकारको कुनै भूमिका छैन । कति गाउँमा राहत दोहोरिएको छ भने कति ठाउँमा पुगेको छैन ।

बाराका विपत्पीडितका लागि प्रदेश सरकारहरू, राजनीतिक दलहरू र विभिन्न संघसंस्थाले राहत घोषणा गरेका छन् । तर, संघीय सरकारले राहतको विषयमा केही बोलेको छैन । घटनाको ७२ घन्टासम्म पनि केन्द्रीय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । गृहका अधिकारी खनाल भन्छन्, ‘आइतबार साँझको विपत्पछि सोमबार बैठक डाकिएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीज्यू स्थलगत अवलोकनमा जानुभएकाले तत्काल बैठक बस्न सकेन । त्यसपछि प्रशासन, सडक, विद्युत्, सञ्चार, कृषि क्षेत्रमा भएको क्षति मूल्यांकन गर्ने र तत्काल व्यवस्थापन गर्ने काममा सरकारी निकायहरू लागेका छन् । सम्पूर्ण मूल्यांकन भएपछि बैठक बस्छ ।’ नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।