नेपालमा सहकारी संस्कृतिको शुरुवात प्राचिनकाल देखि नै विभिन्न परम्पराहरु जस्तै गुठि, पर्म, धर्म भकारी, धिकुरी आदिको माध्यमबाट अभ्यास हुँदै आएको पाईन्छ । हाम्रो समाजमा हुने विभिन्न उत्सब, समारोह र घटनाहरु जस्तै जन्म, बिबाह, ब्रतबन्ध, पुजा-पाठ, सामाजिक कार्य देखि मृत्यु संस्कार सम्ममा समाजमा एक आपसमा सहयोग लिने दिने प्रचलन हाम्रा पुर्खाहरुले गर्दै आएको संस्कार हो यसलाई आजको हाम्रो पुस्ताले अझ बढी महत्वका साथ् सहकार्यका माध्यमबाट गर्दै आईरहेका छौ ।
बेलायतको रोच्डेल सहकारी देखि नेपालको बखानपुर सहकारी संस्था सम्मको स्थापनाको ईतिहासलाई हेर्नेहो भने मानबिय समस्या, गरिबी, पछौटेपन र प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने तथा सहकार्यको माध्यमबाट समस्त सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हित अभिवृद्धि गर्दै समतामुलक समाजको स्थापना गर्ने पुनित उद्देश्यका साथ सहकारी संस्थाको स्थापाना भएको पाईन्छ क्ष् सहकारीलाई सहारा बिहींन सदस्यहरुको सहारा, आबाजबिहींन सदस्यहरुको आबाज, र पुंजी बिहिन सदस्यहरुको पुँजीको रुपमा समेत लिने गरिन्छ क्ष् सहकारी संस्थाहरुको सामुहिकताको यो भावना र सहकार्यको संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ
(ICA) ले सहकारीको सिद्दान्त र मुल्यको रुपमा परिभाषित गर्दै सहकारी संस्था संचालनमा मार्गनिर्देशन गर्दै आएकोछ ।
सहकारी संस्था स्थापनाको आधार
आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक आवश्यकता पुरा गर्नका लागि स्वैच्छिक रुपमा गठन गरिएको र सदस्यको सामुहिक स्वामित्वमा रहेको प्रजातान्त्रिक पद्धत्तिबाट नियन्त्रित हुने स्वायत्त उद्यमी संस्था लाई नै सहकारी संस्थाको रुपमा परिभाषित गर्ने गरिएकोछ । सहकारी संस्थाले रोजगारीको सुरक्षा, कामको वातावरणमा सुधार, प्रतिस्पर्धी ज्यालादर, अतिरिक्त आयमा वृद्धि, समाजलाई सहयोग र शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय रुपमा सुधार गर्दै सदस्यहरुको आबस्यकता अनुरुपका बस्तु र सेवाहरुको उत्पादन, विनिमय र बजारीकरण तथा अत्यावश्यक सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने गर्दछन् । सहकारी संस्थाको प्रकृति अन्य संस्थाको भन्दा फरक हुन्छ । यसको स्थापना नाफा कमाउनुभन्दा पनि सदस्यहरुलाई सेवा उपलब्ध गराउने हिसाबले भएको हुन्छ । सहकारी संस्थाको स्थायित्वको लागि नाफा आर्जन गर्नु अपरिहार्य जस्तै भएतापनि निजि क्षेत्र जस्तो सहकारी क्षेत्र नाफाका लागि मात्र काम गर्दैन ।
सहकारी संस्थाले आर्जन गरेको सवै मुनाफा सदस्यहरुलाई वितरण गर्न मिल्दैन ।संस्थाले आर्जन गरेको मुनाफालाई विभिन्न कोषहरुमा विभाजन गरिसकेपछि बाँकी रहेको अशंबाट निश्चित प्रतिशत ९नेपालको सन्दर्भमा १८५० मा नबढ्ने गरी सदस्यहरुलाई लाभांश वितरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले सहकारी संस्था न त निजी क्षेत्र जस्तो नाफा केन्द्रित हुन्छ न त सामाजिक संस्था जस्तो सेवा केन्द्रित हुन्छ । फेरी सहकारी संस्थाहरुमा यसको संचालनको जिम्मेवारी एक व्यक्ति एक भोटको आधारमा सदस्यहरु द्वारा निर्बाचित संचालक समितिले गर्ने गर्दछ र यी संस्थाहरु पुंजी प्रधान नभै सदस्य प्रधान हुनुपर्दछ । त्यसैले पनि यसलाई सामाजिक उद्यमशीलताको विशिष्ट नमूनाको रुपमा लिन सकिन्छ । एकका लागि सवै र सवैका लागि एक भन्ने मान्यताको आधारमा स्थापित सहकारीलाई समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको रुपमा समेत लिईन्छ ।
सरकार सवै ठाउँमा जान नसक्ने र निजी क्षेत्र नाफा कम हुने क्षेत्रमा र दूर दराजका क्षेत्रमा जान नचाहने भएकोले सहकारी संस्थाले ती क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाई त्यहाँका जनताको आवश्यकता र चाहना अनुरुपको सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउदछन । नेपालको सन्दर्भमा दस बर्षे जनयुद्दताका जब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक पछी अर्को गर्दै गाउँ बाट शहर केन्द्रित भैरहेका थिए यिनै सहकारी संस्थाहरुले दुर दराजका गाउँ गाउँमा पुगेर जनतालाई आफ्नो बिबिध सेवाका अतिरिक्त वित्तीय सेवा प्रबाह गरिरहेको कुरा सायदै कसैको मानसपटल बाट हटेको होला । सहकारी संस्थाहरुले स्थानीय श्रोत, साधन र शिपलाई सदुपयोग गर्दै गरिबी निवारण, रोजगारीका अबसरहरुको सृजना, विभेदरहित समाजको निर्माण, सहकार्यको संस्कृति र सदस्यको क्षमता बिकासमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्बाह गर्न सक्दछन । सहकारी संस्थाहरुले साँचो अर्थमा नेपालको ग्रामिण क्षेत्रको बिकास र आफ्ना सदस्यहरुको सेवामा केन्द्रित रहँदै जनतालाई वित्तीय साक्षरताको साक्षात्कार गरईरहेका छन् । सहकारी संस्थाको स्थापनाको मुख्य आधार भनकै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उठानमा केन्द्रित रहनु हो ।
राष्ट्रिय सहकारी दिवस
सहकारी संस्थाहरु सदस्य केन्द्रित भई समुदायमा आधारित हुन्छन र हरेक संस्थाले सदस्यहरुको सुख दुःखको सारथी भएर उनीहरुका आबश्यकता अनुरुपका बस्तुको उत्पादन, बजारीकरण र सेवाको प्रबाह सहज र प्रतिष्पर्धी रुपमा गर्नुका साथै सदस्यहरुसंग बचत भएको समयमा निक्षेपको रुपमा रकम जम्मा लिने र उनीहरुलाई अवश्यकता परेका बखत ऋण उपलब्ध गराउने कार्य गर्दछन । यति मात्र होईन बचत गर्नसक्ने हैसियत भएका सम्पन्न परिवारहरुको बचत स्वीकार गरी गरिब सदस्यहरुलाई ऋण प्रवाह गरेर उनीहरुको तत्कालको आवश्यकता पुरागर्ने मात्र नभई आय–आर्जनमा लाग्न र स्वरोजगार हुनसमेत सहयोग पु¥याउँछन । यसरी सहकारी संस्थाले स्रोत हुने वर्गबाट स्रोत नहुने वर्गमा स्रोत (पूँजी) को पुनर्वितरणको कार्य समेत गर्दछन । यसर्थ सहकारी संस्थाहरु स्वरुपमा प्रजातान्त्रिक र सारमा समाजवादी प्रकृतिका हुन्छन ।
बि.सं.२०१३ साला को चैत्र महिनाको २० गते नेपालको पहिलो सहकारी संस्थाको रुपमा बखानपुर ऋण सहकारी संस्था लि.को स्थापना भएकोले सोहि दिनको स्मरणमा हरेक बर्षको चैत्र २० गतेलाई राष्ट्रिय सहकारी दिवसको रुपमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको अगुवाईमा मनाउने प्रचलन छ । राष्ट्रिय सहकारी दिवसका माध्यमबाट समस्त सहकारीकर्मीहरुलाई ऐक्यवद्ध हुन, आम जनसमुदायमा सहकारीका बारेमा जनचेतना फैलाउन र सरोकारवाला निकाय तथा राज्यलाई सहकारीको महत्व तथा उपादेयताको बारेमा थप जानकारी गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित दिगो बिकासका लक्ष्य हरु पुरा गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिबद्द्धता जाहेर गरिसकेको छ भने नेपालमा राष्ट्रिय सहकारि महासंघले यो बर्ष को बैसट्ठीऔ राष्ट्रिय सहकारि दिवसको नारा दिगो बिकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारि भन्ने तय गरेको छ । त्यसकारण सहकारि अभियान लाई दिगो बिकास लक्ष्य प्राप्तिको भरपर्दो साझेदार बनाउनका लागि अब ढिला गरिनु हुँदैन ।
नेपालमा सहकारीको अवस्था :
नेपालमा पहिलो सहकारी संस्थाको स्थापना भएको बर्षमा नै शुरु भएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–०१८) ले गरिबी निवारणका लागि सहकारीको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको पाईन्छ । पहिलो पञ्च वर्षीय योजनाको अन्तसम्ममा मुलुकभर जम्मा ३७८ वटा सहकारी संस्थाहरु स्थापना भएका थिए । सहकारीको विकासक्रमलाई हेर्ने हो भने हरेक वर्ष संख्यात्मक र गुणात्मक दुवै हिसाबले वृद्धि हुदै गैरहेको देखिन्छ । दोस्रो त्रिवर्षीय योजनामा ५४२ संस्थाहरु स्थापना हुन सके भने तेस्रो पञ्चवर्षीय योजना अबधिभरमा जम्मा सहकारीको संख्या १,४८९ पुगेको पाईन्छ । तर यो अवधिमा सहकारी संस्थाहरु समग्रमा आफ्नो उद्देश्य अनुरुप संचालन हुन सकेको देखिदैन र अधिकांश संस्थाहरु कमजोर अवश्थामा समेत रहेको पाइन्छ ।
दोस्रो योजनामा स्थापित सहकारी वैंकलाई यसै अवधिमा कृषि विकास वैंकमा रुपान्तरण गरियो । चौथो योजनासम्म आइपुग्दा सहकारीको विकाक्रममा अन्यौल र अनिश्चितताको अवश्था आइसकेको थियो । स्थापना भएका संस्थाहरु समेत अधिकांश सक्षमताकासाथ आफ्नो उद्देश्य अनुरुप संचालन हुन सक्ने अवस्थामा थिएनन् । यही कारण योजनाको अन्तसम्ममा जम्मा २५० सहकारी संस्थाहरु मात्र अस्तित्वमा रहन सके र यिनीहरुको व्यवस्थापनको जिम्मा कृषि विकास वैंकलाई सुम्पियो । पाँचौ योजनाअवधिमा सहकारीलाई साझा कार्यक्रमको रुपमा विस्तार गरियो भने चौथो योजनामा कृषि विकास वैंकलाई सुम्पिएको सहकारीको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पुन कृषि विकास वैंकबाट सहकारी संस्थामा नै फिर्ता गरियो । यसबाट पनि सहकारी संस्थाहरु सक्षमताका साथ संचालन हुन सकेनन ।
छैटौ र सातौ पञ्चवर्षीय योेजनामा पंचायत निर्देशित सहकारी संस्थाले आशातित सफलता र विकासको गति लिन नसकेको कुरा सातांै योजनाको अन्तसम्ममा मुलुकभर रहेका ८३० सहकारी संस्थाको अवस्थाले पुष्टि गर्दछ ।प्रजातन्त्रको पुनस्थापना पश्चात आएको सहकारी ऐन, २०४८ ले सहकारी संस्थाको विकासको द्धार खोलिदिएको हो । त्यसपछि निर्देशित सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा फुल्ने र फल्ने अवसर प्राप्त गरे । जसको परिणाम स्वरुप सहकारी संस्थाको विकासक्रमले ऐतिहासिक फड्को मार्न पुग्यो । सातौ योजनाको अन्त सम्ममा ८३० वटाको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरु आठौ योजनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ३,१३२ पुगेको पाइन्छ । त्यसपछि सहकारी संस्थाको संख्यात्मक विकासमा उल्लेखनीय रुपमा वड्दै गइरहेको अवश्था छ ।
डा. ज्ञानेन्द्रप्रसाद पौडेल
नवौं योजनाको अन्त्यसम्ममा ७,०६४को संख्यामा रहेका सहकारी संख्याहरु दशौ योजनाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ९,३६२ पुगेको छ । यो अवधिमा सहकारी संस्थाहरुको गुणात्मक भन्दा पनि संख्यात्मक रुपमा वृद्धि र विस्तार हुन पुग्यो । जसको फलस्वरुप एघारौं योजनाको अन्त्यमा सहकारी संस्थाहरुको संख्या २०,१०२ हुन पुग्यो । सहकारी प्रतिको जन आकर्षण बढदै जाँदा सहकारी संस्थाहरुको संख्यामा पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै गयो । बाह्रौ योजनाको अन्त्यतिर २९,५२६ को संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरु तेह्रौ योजनाको अन्त्यमा आईपुग्दा ३३,५९९ पुगेको कुरा तथ्यांकले देखाउछ ।
२०७४ आषाढ मसान्तसम्म मुलुकभर रहेका जम्मा ३४,५१२ सहकारीले ६३,०५,५८१ शेयर सदस्यहरुलाई सेवा पु¥याई राखेका छन् जसमा महिलाको संख्या ५०.९६५ रहेकोछ । यो क्षेत्रले ६०,५१७ जना व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको छ भने लाखौ व्यक्तिहरुलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी र स्वरोजगारीमा योगदान पुर्याएको अवस्था छ । सहकारी संस्थामा निक्षेपको आकार रु ३०२ अरब र कुल कर्जा तथा अन्य लगानी रकम रु २७४ अरब पुगेको छ । सहकारी ऐन, २०७४ आई सकेपछी सहकारी संस्थाहरुलाई उनीहरुको कार्यक्षेत्रको आधारमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेपछि आजसम्म पनि बिस्तृत तथ्यांक प्राप्त हुन सकेको छैन ।
प्रदेशगत आधारमा सहकारीको अबस्था
प्रदेशगत आधारमा सहकारीको स्थिति विश्लेषण गर्दा सबै हिसाबले प्रदेश ३ अगाडी आउदछ भने कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर प्रदेशको रुपमा रहेकोछ । नेपालभर रहेका ३४,५१२ सहकारी संस्थाहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै ११,५७७ ९३३.५४५० संस्थाहरु प्रदेश ३ मा रहेका छन भने सबैभन्दा कम २,०२८ ९५.८८५० संस्थाहरु कर्णाली प्रदेशमा रहेको अबस्थाछ । त्यसैगरी रोजगारीको आधारमा पनि प्रदेश ३ नै अगाडी रहेकोछ, जँहा कुल रोजगारी ६०,५१७ मध्य २९,५६० ९४८.८४५० रोजगारी रहेकोछ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २.७४५ मात्र रहेको छ ।
सदस्य संख्याको आधारमा समेत प्रदेश ३ अगाडी रहेकोछ, जँहा कुल सदस्य संख्याको ३२.५७५ सदस्यहरु सहकारी अभियानमा आबद्ध रहेका छन । कर्णाली प्रदेश सदस्य संख्याको आधारमा पनि सबैभन्दा पछाडी रहेकोछ, त्यंहा जम्मा ४.५४५ सदस्यहरु सहकारी अभियानमा आबद्ध रहेका छन । महिला सहभागिताको आधारमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा कुल सदस्य मध्ये ६३.३०५ महिला सहभागिता रहेकोछ भने प्रदेश २ मा जम्मा ३२.७०५ मात्र रहेकोछ । प्रदेश १, गण्डकी प्रदेश र प्रदेह ५ मा पुरुष सदस्यको तुलनामा महिला सदस्यता धेरै रहेको देखिन्छ भने प्रदेश ३ र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा महिला र पुरुष सहभागिता करिब करिब समान रहेको पाईन्छ ।
प्रदेशागत आधारको सहकारी संघ संस्थाहरुको बिबरण लाई यो तालिकाको माध्यमबाट देखाउन सकिन्छ
| प्रदेश | सहकारी संख्या | सदस्य संख्या | पुरुष | महिला | रोजगारी | शेयर रकम (% मा ) | बचत रकम (% मा ) | कर्जा रकम (% मा ) |
| १ | ५,१४४ | १०,४३,०६४ | ४,७५,४६९ | ५,६७,५९५ | ८,२५० | ९.६४ | ८.९३ | ११.५८ |
| २ | ५,८५७ | ७,२४,५०४ | ४,८७,६०५ | २,३६,८९९ | ४,७४३ | ३.११ | २.०१ | ३.१० |
| ३ | ११,५७७ | २०,५४,०४५ | १०,३५,२५८ | १०,१८,७८७ | २९,५६० | ६७.२७ | ६६.०५ | ५५.९१ |
| गण्डकी | ३,४५० | ७,७९,१४७ | ३,४८,५७१ | ४,३०,५७६ | ८,०८६ | ८.७५ | ११.३८ | १४.५५ |
| ५ | ४,०९४ | ९,९९,०६७ | ४,३१,७९० | ५,६७,२७७ | ६,०४७ | ८.२३ | ८.८ | ११.०९ |
| कर्णाली | २,०२८ | २,८६,११३ | १,०५,०१० | १,८१,१०३ | १,६५६ | १.१५ | ०.८८ | १.३५ |
| सुदुर पश्चिम | २,३६२ | ४,१६,६१४ | २,०८,३६४ | २,११,२७७ | २,१७२ | १.८५ | १.९५ | २.४२ |
| जम्मा | ३४,५१२ | ६३,०५,५८१ | ३०,१२,०६७ | ३२,१३,५१४ | ६०,५१६ | १०० (७३.१८ अरब ) | १०० (३०२.१६ अरब ) | १००(२७४.१५ अरब ) |
शेयर रकम, बचत जम्मा र कर्जा तथा अन्य लगानीको आधारमा पनि प्रदेश ३ अग्रणी रहेकोछ, जँहा कुल शेयर रकमको ६७.२७५, कुल बचत रकमको ६६.०५५ र कुल कर्जा तथा अन्य लगानीको ५५.९१५ हिस्सा रहेकोछ । अन्य कुराहरुमा जस्तै शेयर, बचत र कर्जा परिचालनमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा कमजोर रहेकोछ र यसको हिस्सा शेयर पुंजीमा १.१५५, बचतमा ०.८८५ र कर्जा तथा अन्य लगानीमा १.३५५ मात्र रहेको छ ।
यो सबै तथ्यांकलाइ शुक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्दा नेपालमा अन्य छेत्रमा जस्तै सहकारी क्षेत्रको बिकास पनि छेत्रगत रुपमा सन्तुलित हुन नसकेको प्रतित हुन्छ, त्यसकारण सहकारीको सन्तुलित बिकासका लागि पिछडिएको कर्णाली प्रदेश, सुदुर पश्चिम प्रदेस र प्रदेस २ मा बिशेष रणनैतिक योजनाका साथ अगाडी बढ्नु जरुरी छ ।
उपसंहार
नेपालको संबिधानले नै सहकारीलाई सरकार र निजि क्षेत्र संगसंगै अर्थतन्त्रको तेश्रो स्तम्भको रुपमा स्थापित गरिसकेको छ । संबिधानमा अन्तिर्निहित समाजबाद उन्मुख अर्थब्यबस्थाको बिकास गर्नका लागि सहकारी अभियानलाई आर्थिक बिकासको मूल प्रबाहिकरणमा संगसंगै लिएर हिड्न अब राज्य पक्षबाट ढिला गर्नुहुदैन । नेपालको समग्र बिकास प्रक्रियालाई अगाडी लैजानका लागि सहकारी अभियानलाइ एउटा बिकास साझेदारको रुपमा स्वीकार गर्दै सरकारी, निजि र सहकारी साझेदारी नमुना (PPCP Model) को आधारमा आर्थिक र सामाजिक कार्यक्रमहरु संचालन गरिदा यसले आयोजनाको ब्यबस्थापन र संचालनमा स्थानीय जनसहभागिताको ग्यारेन्टी मात्र गर्दैन लक्षित वर्ग सम्म प्रतिफल पुर्याउन सहजता समेत ल्याउदछ ।
सम्बद्द पक्षबाट PPCP Model निश्चित प्रारूप तयार गरेर ग्रामिण र पिछडीएको वर्ग र समुदायलाई आर्थिक बिकासको मुलप्रबाहिकरणमा सहभागी गराउँदै कृषि, पर्यटन, बैकल्पिक र लघु उर्जा, फोहोर ब्यबस्थापन लगायत उत्पादित बस्तुको बजारीकरण र सेवा प्रवाहमा यसलाई प्रभाबकारी रुपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
