५ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्म स्थगित सहकारी र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश स्वीकृत महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घुससहित पक्राउ ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणको विषयमा सरकार गम्भीर छ: मन्त्री श्रेष्ठ सम्पती शुद्धिकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत बर्ड फ्लु संक्रमणपछि सदर चिडियाखाना अनिश्चितकालका लागि बन्द नेपाल स्काउटलाई समयानुकूल पुनर्संरचना गर्दै नयाँ कार्यसमिति ल्याइन्छः शिक्षामन्त्री पोखरेल सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको होः कानूनमन्त्री गौतम रास्वपा सांसदहरूले गभर्नर पौडेललाई सोधे–दुई तिहाई बहुमतको सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउँदा पनि कर्जा विस्तार…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कांग्रेस विवाद फेरि सतहमा, पार्टीको नयाँ विधानप्रति जिल्ला सभापति असन्तुष्ट



अ+ अ-

काठमाडौं । पार्टीको नयाँ विधानप्रति असन्तुष्ट कांग्रेसका जिल्ला सभापतिले केन्द्रसँग समन्वय नगरी भेलाको तयारी गरेका छन्। उनीहरूको भेला चैत २० देखि २५ भित्र गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ। कोषाध्यक्षको सम्मेलन चैत २८ देखि दुई दिन पोखरामा गर्ने तय भइसकेको छ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान पारित गरेलगत्तै पार्टीका ५६ जिल्ला सभापतिले संयुक्त विज्ञिप्ति निकाली महासमिति बैठकमा उठेका कुरा विधानमा समेट्नुपर्ने माग गरेका थिए। केन्द्रको उक्त निर्णय नसच्याइए विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने चेतावनी उनीहरूले पार्टी नेतृत्वलाई दिएका थिए।

नेतृत्वले महासमिति सदस्यको भावनाविपरीत विधान केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित गराएकाले भेला गर्न लागिएको जिल्ला सभापतिले जनाएका छन्। यसको अगुवाइ नुवाकोट कांग्रेसका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसी गरिरहेका छन्। पार्टीको निर्णयलाई कसरी लिने र अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा विस्तृत छलफल हुने उनले बताए।

‘हामीले २० देखि २५ गतेभित्र काठमाडौं वा सिन्धुपाल्चोकमा बैठक गर्ने तयारी गरेका छौं’, उनले भने, ‘हामीले उठाएका कुरा पार्टी नेतृत्वले सम्बोधन नगरेकै कारण हामीले यो सम्मेलन गर्न लागेका हौं।’

महासमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पनि जिल्ला सभापतिले नुवाकोट ककनीमा बैठक गरी विधानमा सामूहिक धारणा बनाएका थिए। उनीहरूले ककनी बैठकका निर्णय सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाएका थिए। उनीहरूले महासमिति बैठकमा पनि त्यही विषय उठाएका थिए। उनीहरूले केन्द्रीय नेता पनि तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने, समानुपातिक कोटामा एक व्यक्तिलाई एकपटक मात्रै अवसर दिनुपर्नेलगायत माग राख्दै आएका छन्। नयाँ विधानले केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

फागुन १० मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले बहुमतका आधारमा विधान पारित गरेको थियो। बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले फरक मत लिखित रूपमा राखेका थिए। जिल्ला सभापतिले उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए।

कोषाध्यक्षले भने नियमित रूपमा सम्मेलन गर्न लागेको बताएका छन्। यसको अगुवाइ गरिरहेका गोविन्द पुडासैनीले १३ औं महाधिवेशनपछि हरेक वर्ष चैतमा सम्मेलन गर्दै आएको सुनाए। अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।