काठमाडौँ । सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँमाथिका आयोजनामा निर्णयको सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ले प्रधानमन्त्रीलाई अयोजना कार्यान्वयनको सबै जिम्मेवारी दिएको छ ।
उर्जा, सडक जस्ता मुख्य भौतिक पूर्वाधार आयोजनाका अधिकांश परियोजना प्रधानमन्त्रीको मातहतमा जाने भएका छन् ।
विधेयकको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री आयोजना छनोट गर्नेदेखि कार्यान्वयनमा नीतिगत निर्देशन दिने निर्देशक समितिको अध्यक्ष हुनेछन् । अर्कोतर्फ, आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्ने समितिमा प्रधानमन्त्री मातहत रहने राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।
