२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले बजेटमा स्रोत सुनिश्चित छैन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भवः पूर्वअर्थमन्त्री महत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब खाने, सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको दफा १७९ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको मितिदेखि सार्वजनिक कोषबाट तलब, भत्ता खाने गरी सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका राष्ट्रसेवकले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

सो व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी कोषबाट तलब खाने सबैका छोराछोरीलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सार्वजनिक विद्यालयमै दिनुपर्ने छ । ऐनको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था उल्लेख गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले सो बुँदा खारेज गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।




भर्खरै