३० जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
उत्तरपूर्वी भारतमा सैन्य विमान दुर्घटना पाकिस्तानद्वारा ७६३ जना अफगान कैदी कैद मुक्त ,३७ सय शरणार्थी स्वदेश फिर्ता गाजा पट्टीमा नागरिक तथा नागरिक पूर्वाधारको संरक्षण गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान नेपाललाई आरोग्य पर्यटनको अन्तरराष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नेछौँः पर्यटनमन्त्री राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी तथा क्रिकेटकर्मी सम्मानित सभापति थापाद्वारा भण्डारीको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त माथिबाट खसेको ढुङ्गा लाग्दा १५ वर्षीया किशोरीको मृत्यु काभ्रे बस दुर्घटनासम्बन्धी छानबिन गर्न समिति गठन रास्वपाको बागमती अधिवेशनः विद्युतीय मेसिनबाट मतदानको तयारी आगामी आवमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुग्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुस्लिम आयोगका अध्यक्षविरुद्ध चार उजुरी



अ+ अ-

काठमाडौँ ।। संवैधानिक परिषद्ले पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस गरेकामध्ये मुस्लिम आयोगका अध्यक्षविरुद्ध उजुरी परेको छ भने अन्य चार अध्यक्षका बारेमा कुनै पनि उजुरी परेको छैन ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको आजको बैठकमा सिफारिस भएका आयोगका अध्यक्षहरुविरुद्ध परेका उजुरी खोल्दा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम अन्सारीविरुद्ध मात्र उजुरी परेको र बाँकी चारजना विरुद्ध कुनै पनि उजुरी नपरेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो ।

मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष अन्सारीलाई चार वटा उजुरी परेकोमध्ये एक अतिगोप्य, एक गोप्य र दुईवटा नामसहितको उजुरी परेको छ । उजुरीमा शैक्षिक योग्यता नक्कली रहेको विषय उल्लेख रहेको बताइएको छ । समितिका सभापति कर्णले समितिका सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि समय दिएको र अध्ययनपछि मात्र उजुरीका बारेमा थाहा हुने बताउनुभयो ।

समितिले आगामी मङ्गलबार ११ गते उजुरीकर्तालाई बोलाएको छ । सोही दिन १२ बजेदेखि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल र समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीमाथि संसदीय सुनुवाइ प्रारम्भ गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को गत माघ ७ गते बसेको बैठकले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पूर्वसचिवसमेत रहनुभएका पौडेल, समावेशी आयोगमा पूर्वसचिवसमेत रहनुभएका सुवेदी, मधेशी आयोगको अध्यक्षमा डा विजयकुमार दत्त, थारु आयोगको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद चौधरी र मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा अन्सारीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा २९२ ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुरुप समितिको कार्यविधिअनुरुप सिफारिस भएका अध्यक्षमाथि उजुरी गर्न १० दिन समय दिएको थियो । सो समय आज सकिएको हुनाले उजुरी खोलिएको हो । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएमा सिफारिसअनुसार नियुक्ति हुनेछ । तर सो प्रक्रियाबाट अनुमोदन नगरेको अवस्थामा भने नियुक्ति प्रक्रिया रोकिनेछ ।