काठमाडौं। सरकारका सबैजसो मन्त्रालय दातृराष्ट्रका परियोजनाको भरमा चल्दै आएको पाइएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयमा दातृराष्ट्रका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन, २०१८ अनुसार दातृराष्ट्र तथा तिनका निकायले बजेटभित्र तथा बाहिरसमेत रहेर आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् ।
दुई दर्जनभन्दा बढी दातृराष्ट्र तथा तिनका निकायले प्रत्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) मार्फत २२ मन्त्रालय र १५ वटा महत्वपुर्ण सरकारी निकायमा कुल ५३० वटा परियोजना सञ्चालन गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उनीहरूले ती परियोजना सञ्चालन गर्न कुल ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ८३ अर्ब ३६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ)बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
प्रतिवेदनअनुसार युरोपेली संघ संयुक्त राष्ट्रिय विकास कार्यक्रम, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, जापानलगायतका देशले निर्वाचन आयोगका लागि सन् २०१६ देखि सन् २०१९ सम्म २ अर्ब ७० करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी परियोजना दिएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगका लागि विश्व बैंकले नेपालमा लैंगिक हिंसा रोकथाम र सुनुवाइका लागि एकीकृत प्लेटफर्म तयारी गर्न भन्दै २०१९ अप्रिलसम्मका लागि १३ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् (१४ करोड ३० लाख नेपाली रुपैयाँ) का परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगमा पनि दातृराष्ट्रकै दुईवटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । नेपालमा श्रमशक्ति सर्वेक्षण परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमार्फत १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर खर्च भएको देखाइएको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले नेपालमा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहजीकरणका लागि ५ लाख अमेरिकी डलरको परियोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका लागि शान्ति, मानवअधिकार तथा शासकीय कार्यक्रमका लागि डेनमार्कले २ करोड ९७ लाख १६ हजार डलर खर्च गरेको छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रालयअन्तर्गत सातवटा परियोजना सञ्चालित छन् । ती परियोजनाका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रिय विकास कार्यक्रम, जर्मनी, एसियाली विकास बैंकले ११ करोड ७५ लाख ६७ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् १२ अर्ब ९३ करोड २३ लाख ७० हजार नेपाली रुपैयाँ खर्च गरेका प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत दातृ निकायका दुईवटा परियोजना सञ्चालित छन् भने तिनमा युरोपियन युनियन र विश्व बैंकले उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत १ अर्ब ४१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत पनि ११ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन्, जसमा विश्व वातावरण कोष, कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष, जापान, डेनमार्क, स्विटजरल्यान्ड, विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमलगायतको लगानी रहेको छ । उनीहरूले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत ४ अर्ब १ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरिरहेका देखाइएको छ ।
त्यसैगरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत तीनवटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष, सेभ द चिल्डेन इन्टरनेसनल सार्क विकास कोषसहितका दातृ निकायले ८ करोड ८६ लाख ६० हजार रुपैयाँका परियोजना सञ्चालनमा ल्याइरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत फिनल्यान्ड, विश्व बैंक, विश्व वातावरण सहुलियत, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमले परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी दातृ निकायले जलवायु परिवर्तन, जलवायुअनुकूलन, हरितगृह ग्याँस मूल्यांकनका लागि निकाय गठन र क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायतका १६ वटा परियोजना कार्यक्रमका लागि १० अर्ब ६४ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
यस्तै, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत अमेरिका, युनिसेफ, विश्व खाद्य कार्यक्रमलगायतले २६ वटा परियोजनामा १४ अर्ब ४५ करोड ६३ लाख १० हजार रुपैयाँका खर्च गरिरहेका छन् ।
नवीकरणीय क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम, विद्युत्सँग सम्बन्धित १० वटा परियोजना छन्, जसमा चीन, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, जर्मनीलगायतका देशले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ३ अर्ब ३९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत ६ वटा परियोजना सञ्चालन गर्न दातृ निकायकै ७ अर्ब ९१ करोड १० लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट रहेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत २७ अर्ब ८० करोड ११ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएर विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसैगरी, गृह मन्त्रालयमा समेत दातृ निकायका परियोजनाको जालो भेटिएको छ ।
गृहमा महिला र बालबालिकालाई हिंसाबाट बचाउने परामर्श सेवा दिने कार्यक्रम र लैगिंक हिंसा अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित एसियाली विकास बैंक र संयुक्त राष्ट्रसंघले ४ अर्ब ७८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेटका परियोजना सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नेपालको सहरी विकासमा लगानी परियोजनाको तयारी र नगरपालिकाको परियोजना व्यवस्थापन एकाइ शीर्षकमा एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकले लगानी गरेका छन् । यी दुई परियोजनाका लागि एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकको १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छ ।
यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन र नमुना पूर्वाधारका लागि उपकरण तथा विशेषज्ञ तालिम शीर्षकमा तीनवटा परियोजना सञ्चालनमा छन्, जसमा जापान र एसियाली विकास बैंकले ५ अर्ब ८९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याई कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तै, जल तथा ऊर्जा आयोगमा बाग्मती नदी तटीय क्षेत्र सुधार परियोजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको १ अर्ब रुपैयाँको परियोजना छ । राजधानी दैनिकबाट ।
