२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा… सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षद्वारा दोधरा–चाँदनीमा प्रस्तावित सुक्खा बन्दरगाह क्षेत्रको अवलोकन टीकापुरमा अन्तर-व्यवस्थापिका सम्मेलनको उद्घाटन, संघीय–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्ने उद्देश्य
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारले प्रहरी निरीक्षकसम्म भर्ना गर्ने प्रावधान



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रत्येक प्रदेश प्रहरीमा प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)सम्म भर्ना गर्न पाइने व्यवस्था राखेर विधेयक ल्याइएको छ। गृहमन्त्रालयले सो प्रावधानसहित सोमाबार प्रतिनिधिसभामा ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक’ दर्ता गरेको छ।
विधेयक पारित भएमा प्रदेशमा प्रहरी जवानदेखि प्रहरी निरीक्षकसम्म भर्ना गर्न पाइनेछ। तर प्रदेशमा रहने प्रहरी प्रमुख नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने डिएसपी वा सोभन्दा माथिको दर्जाको प्रदेश प्रहरीको पदमा नेपाल प्रहरीको दरबन्दी कायम गरिने व्यवस्था गरिएको समाचार नागरिक दैनिकमा छ।
यसबाट प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारी केन्द्रबाट नै निर्धारण गरिनेछ। प्रदेश प्रहरीको खुला प्रतियोगिताबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने पदनमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा नियक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।