काठमाडौँ । जापानले नेपालसहित विभिन्न देशका श्रमिकहरुलाई औपचारिक रुपमा नै लैजाने निर्णय गरेपछि त्यसले नेपाली श्रम बजार तताएको छ।
वैदेशिक रोजगारमाको नयाँ गन्तब्यको रुपमा जापान खुल्ने भएपछि हजारौं युवायुवतीहरु जापानमा कहिले, कसरी जान सकिन्छ भन्ने चासो पनि बढ्दै गएको छ। हालसम्म जापानले विधार्थी भिषामा मात्रै नेपालीहरु लग्ने भएपनि पढाईसँगसँगै राम्रो कमाई हुने भएकाले करिब ८५ हजार नेपालीहरु जापानमा रहेको सरकारी तथ्यांकले बताउँछ।
अब भने श्रमिक भिषामा पनि लैजाने भएपछि जापानमा नेपालीहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ। जापान टाइम्सका अनुसार जापानले कामदार अभाव भएपछि पहिलो पटक श्रम भिषामै कामदार लैजान नेपालसहित चीन, म्यानमार, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, थाइल्याड, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र भियतनाम आदि चुनेको हो ।
जापानले नेपालसहितका देशहरुबाट विदेशी श्रमिक लिने भने पनि नेपाल र जापानबीच हालसम्म औपचारिक सम्झौता भने भईसकेको छैन्। दुई देशबीचको सम्झौताका लागि यही पुष महिना मै जापानी टोली नेपाल आउने छ।
गत अक्टोबरमा सार्वजनिक गरिएको चुओ युनिभर्सिटी र पर्सोल रिसर्च एण्ड कन्सल्टिङले संयुक्त रुपमा गरेको सर्वेक्षणमा जापानमा सन् २०३० भित्रमा ६४ लाख भन्दा बढी कामदार अभाव हुने देखिएको थियो। उक्त सर्वेक्षणले गत वर्षमात्रै जापानमा झन्डै १२ लाख कामदार अभाव भएको देखाएपछि जापान सरकारले विदेशी श्रमिक लैजाने विषयमा नीति निर्माण गरेको हो।
सोही माग अनुरुप जापान सरकारले विदेशी श्रम सहयोगको आवश्यकता रहेको १४ वटा विभिन्न क्षेत्रहरु छुट्याएको हो। जापानले कृषि, उड्डयन, भवन सरसफाई, निर्माण, इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल उपकरण, फिसिङ, खाद्य तथा ब्याङ्क्वेट, खाद्य तथा पेय पदार्थ उत्पादन कम्पनी, हस्पिट्यालिटि, औद्योगिक मेसिनरी, भौतिक उद्योग, नर्सिङ, जहाज निर्माण र भेहिकुलर व्यवस्थापन क्षेत्रहरुमा कामदारहरूको माग गरेको छ।
श्रमिकको रुपमा जाने व्यक्ति १८ वर्षभन्दा माथिको, कुनैपनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको र अन्य कुनै देशबाट डिपोट नगरिएको हुनुपर्नेछ। नयाँ भित्रिने कामदारको लागि १ सय २६ वटा मापदण्ड तय भएसँगै आगामी ५ वर्षभित्र १४ विभिन्न क्षेत्रमा ३ लाख ४५ हजार १५० कामदार भित्र्याउने लक्ष्य जापान सरकारको छ।
नयाँ नीति अनुसार कामदारको सहजताका लागि जापान भर एक सय भन्दा बढी परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनेछन्।
यसरी जाने कामदारहरूलाई, जापानले शहरभन्दा बाहिर, ग्रामिण क्षेत्रहरूमा व्यवस्थापन गर्ने नीति बनाएको छ। शहरी क्षेत्रमा जनघनत्व अत्यधिक रहेको र कामदारहरूपनि त्यहीँ थपिँदा चाप अझ बढ्ने भएकाले पनि ग्रामिण क्षेत्रमा नै राख्ने जापानको योजना छ।
श्रमिकको रुपमा जाने व्यक्ति १८ वर्षभन्दा माथिको, कुनैपनि आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नभएको र अन्य कुनै देशबाट डिपोट नगरिएको हुनुपर्नेछ। नयाँ भित्रिने कामदारको लागि १ सय २६ वटा मापदण्ड तय भएसँगै आगामी ५ वर्षभित्र १४ विभिन्न क्षेत्रमा ३ लाख ४५ हजार १५० कामदार भित्र्याउने लक्ष्य जापान सरकारको छ।
