काठमाडौं । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
समायोजन अध्यादेशमा अन्यायपूर्ण र विभेदकारी प्रावधान भएको भन्दै त्यसविरुद्ध ३३० जना कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटको सुनुवाई पुस २७ लाई तोकिएको समाचार राजधानी दैनिकमा छ।
कर्मचारीहरुले समायोजन अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित हुने कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायतको बाटो अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन्।
