२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
एकै दिनमा तीन हजार भन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता बाग्लुङकाे ताराखोला ‘हाइड्रो’मा दुर्घटना, एक मजदुरको मृत्यु पोखरा बसपार्क अतिक्रमण हटाउन स्थानीयको सक्रियता, संरचना आफैं भत्काउन सुरु (तस्बिरसहित) परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भाजपाका विदेश विभाग प्रमुखबीच भेटवार्ता एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा दुई साताभित्र प्रकाशन गरिने पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अब कामदार लैजान कतारमा सरकारी म्यानपावर



अ+ अ-

काठमाडौं । कतार जाने श्रमिकका अनेक गुनासा थिए । भर्ना प्रक्रियामै ठगी, करारपत्रमै कम्पनीको छली, तलबबिनै काम अनि अनुपयुक्त बासस्थान । निःशुल्क भनिए पनि म्यानपावर कम्पनीले श्रमिकबाट रकम असुलिरहे ।

यही प्रवृत्ति रोक्न कतार सरकारले आफ्नै म्यानपावर कम्पनी खोलेको छ– वाजा । कतारी उद्योग तथा व्यापार मन्त्री अली विन अहमिद अल कुवारीको निर्णयमा पुस १८ देखि सञ्चालनमा आएको यो कम्पनीको पुँजी ५८ मिलियन रियाल छ । यसले आवश्यक विदेशी श्रमिक अब आफैं भर्ना गर्नेछ।

कतारमा व्यक्तिका नाममा पनि म्यानपावर खोल्न पाइन्छ । यसैअनुसार झन्डै २ सयभन्दा बढीले सम्बद्ध देशका म्यानपावरसँग समन्वय गरी श्रमिक लैजाने गरेका थिए । वाजा ती म्यानपावरभन्दा फरक छ ।

कतारी नागरिकको सेयर मात्र रहने यो कम्पनीमा नियन्त्रण र व्यवस्थापन सरकारकै हुन्छ । कम्पनीले आगामी ५० वर्षसम्म काम गर्नेछ ।  

कतारको श्रम कानुनअनुसार श्रमिक कुनै शुल्क नतिरी त्यहाँ जान पाउँछन् । सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताकै दायित्वमा पर्छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो छैन ।

‘रोजगारदाताले श्रमिक ल्याउन लाग्ने सेवा शुल्क कतारका म्यानपावर कम्पनीलाई दिन्छ । उनीहरूले त्यो शुल्क स्रोत देशका म्यानपावरसम्म पुर्‍याउँदैनन् । अनि तिनले श्रमिकसँगै सेवा शुल्क असुल्छन्,’ कतारका पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्र भन्छन् ।

कतिपय म्यानपावरले मागपत्र हात पार्न उल्टै कतारी कम्पनीका मानव संसाधन विभाग प्रमुखलाई कमिसन बुझाउने गरेका छन्। नेपाली म्यानपावरले प्रतिकामदार एक हजार रियाल (३० हजार रुपैयाँ) सम्म दिन्छन् ।

‘कतार यही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन चाहन्छ । श्रमिक भर्ना प्रक्रिया स्वस्थ बनाउन चाहन्छ,’ हालै काठमाडौं आइपुगेका कतारी उच्च अधिकारीले भनेका थिए, ‘कतार सरकार श्रमिकलाई कुनै बहानामा भार नपर्ने प्रणाली विकास गर्न गइरहेको छ।’

यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।