२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
करका दर हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति, संसदीय छानबिन समितिको माग ‘पोलिसी कब्जा’ र म्याक्रो सिण्डिकेटहरूको अन्त्य गर्दैछौँ, ‘छटपटी’ हुनेलाई भइरहोस्ः अर्थमन्त्री वाग्ले फिलिपिन्स भूकम्प अपडेट : कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको चौथो बैठक जेठ २७ गते बस्ने मुलुकको राष्ट्रियता र जनसरोकारका मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको सांसद केरुङको आरोप ६ लाख बाँदर नमारेसम्म किसानले सुख पाउँदैनन्ः सांसद राई ५० अर्बभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता छिटो उठाउन ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह नेपालको आर्थिक सुधारप्रति आइएमएफ सन्तुष्ट, ४२.९ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने ग्लोबल आइएमई बैंक र भाटभटेनी सुपरमार्केटबीच सहकार्य, ग्राहकलाई शून्य प्रतिशत किस्ताबन्दीमा विशेष क्रेडिट कार्ड सुविधा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णालीका कर्मचारीलाई ७० लाख



अ+ अ-

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले कर्णालीमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गरिने बताउनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र सुर्खेतद्वारा दैलेख र सुर्खेतमा कार्यरत पशु स्वास्थ्य प्राविधिकसँग बिहीबार आयोजित जुनोसिस रोगसम्बन्धी जनचेतनामूलक गोष्ठीमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसीले कर्णालीमा बसेर राम्रो काम गर्ने कर्मचारी, सहकारी, कृषकलगायतलाई सम्बन्धित काममा प्रोत्साहन गर्न प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कर्णालीका जिल्लामा बिरामी पशुहरुका लागि एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने पशु प्राविधिकहरुले माग गरेका छन् । कार्यक्रममा सहभागी कर्मचारीले कार्यक्षेत्रमा पशुसेवाका काम प्रभावकारी बनाउनका लागि कम्तीमा बिरामी पशुका लागि उपचारमा सहजता ल्याउन एम्बुलेन्सको व्यवस्था र रोग निदान गर्न भिडियो एक्स–रेको व्यवस्था गरेमा सहजरुपमा सेवा प्रवाह गर्न सकिने चौकुने गाउँपालिका सुर्खेतका पशु सेवा शाखा प्रमुख भोजराज चपाईले बताउनुभयो ।

पशु बीमा र बाली बीमा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने चपाईको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागी कर्मचारीले मन्त्री केसीसँग पशुसेवामा बजेटको कमी तथा अभाव भएको र समयमा बजेट निकासा नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएकाले मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गरी दिनुपर्ने माग गरेका छन् । रासस