२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
करका दर हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति, संसदीय छानबिन समितिको माग ‘पोलिसी कब्जा’ र म्याक्रो सिण्डिकेटहरूको अन्त्य गर्दैछौँ, ‘छटपटी’ हुनेलाई भइरहोस्ः अर्थमन्त्री वाग्ले फिलिपिन्स भूकम्प अपडेट : कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको चौथो बैठक जेठ २७ गते बस्ने मुलुकको राष्ट्रियता र जनसरोकारका मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको सांसद केरुङको आरोप ६ लाख बाँदर नमारेसम्म किसानले सुख पाउँदैनन्ः सांसद राई ५० अर्बभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता छिटो उठाउन ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह नेपालको आर्थिक सुधारप्रति आइएमएफ सन्तुष्ट, ४२.९ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने ग्लोबल आइएमई बैंक र भाटभटेनी सुपरमार्केटबीच सहकार्य, ग्राहकलाई शून्य प्रतिशत किस्ताबन्दीमा विशेष क्रेडिट कार्ड सुविधा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

माग सम्बोधन नभएपछि निरन्तर धर्नामा



अ+ अ-


काठमाडौँ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने र आर्थिक कारोवार केन्द्रबाटै सञ्चालन हुनुपर्ने माग राख्दै लेखा कर्मचारी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अगाडि माग सम्बोधन नभएको भन्दै निरन्तर धर्नामा बस्न थालेका छन् ।

लेखामा कार्यरत कर्मचारी स्थानीय तहमा जान तयार भए पनि आर्थिक कारोवार केन्द्रीयस्तरबाटै हुनुपर्ने माग सरकारसँग रहेको लेखा समूहका कर्मचारीले बताएका छन् । “ठूलो तहका कर्मचारी तल्लो तहको कर्मचारीबाट चल्नुपर्ने अवस्था हाम्रो लागि सबैभन्दा पीडादायी अवस्था हो”, उनीहरुले भने । स्थानीय सरकार बनिसकेपछि आर्थिक अधिकार सबै स्थानीय सरकारलाई नै दिएर केन्द्रले सन्तुलन र नियन्त्रणको काम नगरे आर्थिक चलखेल झनै बढ्नेमा उनीहरुको चिन्ता छ ।

स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन गर्दा तल्लोस्तरको कर्मचारी भएको ठाउँमा धेरै बजेट र माथिल्लो तहको कर्मचारी भएको ठाउँमा कम बजेट जाँदा त्यसले कर्मचारीको नैतिकतामा नै प्रश्न उठाएको कर्मचारी बताउँछन् । केन्द्रीयस्तरबाटै वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । आफ्नो दश बुँदे मागसहित लेखा कर्मचारीले पुस ५ गते नै अर्थमन्त्रालयमा बुझाए पनि माग सम्बोधन भएको छैन ।

आफ्नो कार्यालय अगाडि कर्मचारी धर्नारत भए पनि सरकारको तर्फबाट नै मागको सम्बोधन हुनुपर्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारले कार्यान्वयन गरेसम्म हामीले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।” सरकारले संविधानमा भएको धारालाई कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै देशभरका लेखा कर्मचारी एक हप्तादेखि एकसाथ आन्दोलनरत छन् ।
रासस