काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधान्यायाधीश बन्नासाथ भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा परम्परा नै बनेको छ । कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की , गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्रसम्मले जस्तै नवनियुक्त चोलेन्द्रशमशेर जबराले पनि त्यही प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । तर, वास्तविकता के छ भने वर्षमा दुईदेखि तीन प्रतिशत मात्र यस्ता मुद्दा फैसला हुने गरेका छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दाको पेसी सर्वोच्च अदालतमा ४४ पटक तोकेर पनि स्थगित भएको छ । १० पटक हेर्न नभ्याउने र १८ पटक हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखियो । यस्तै, ७ पटक स्थगित, एकपटक प्रमाण झिकाउने र एकपटक हेर्दाहेर्दैमा राखियो । ७ पटक पेसीबाटै हटाइयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीशको दामोदरप्रसाद शर्माको पालादेखि हालसम्म यही क्रम चलिरहेको छ ।
