२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा ओमानलाई फराकिलो पराजित गर्दै नेपाल एसियाली खेलकुद छनोटको फाइनलमा प्रवेश रास्वपा कास्की सभापतिमा अधिकारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डोजर किन्न होडबाजी



अ+ अ-

डोटी । केआइसिंह गाउँपालिकाले रु ४१ लाखमा जेसिवी कम्पनीको नयाँ व्याकहोल लोडर (चक्कावाला डोजर) खरीद गर्यो । गाउँगाउँ र बस्तीबस्तीमा सडक पुर्याउने भन्दै गाउँपालिकाले डोजर खरीद गरेको हो ।

यस्तै सायल गाउँपालिकाले रु एक करोड २९ लाखमा लुसान कम्पनीको डोजर खरीद ग¥यो । सो गाउँपालिकाले सडक बनाउन डोजर प्रयोग गरी डाँडा भत्काउन थालेको छ । बडीकेदार गाउँपालिकाले पनि रु एक करोड २३ लाखमा लुसान कम्पनीकै डोजर खरीद गरेको छ । सो गाउँपालिकाले पाँचै वडामा सडक पुर्याउने  योजना बनाएको छ ।

दीपायल सिलगढी नगरपालिकाले यसअघि नै डोजर खरीद गरिसकेको छ । नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्नाका साथै डोजर भाडामा समेत दिने गरेको छ । स्थानीय तहले मात्रै होइन जिल्लामा विभिन्न निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माण गर्न डाँडा भत्काउन थालेका छन् । व्यवसायीबीच निजी र भाडामा मेसिन भित्र्याउने होडबाजी चलेको छ ।

उपभोक्ता समितिले डोजरको प्रतिघण्टा रु छ हजार ५०० देखि रु नौ हजारसम्म तथा चक्कावाला डोजरको प्रतिघण्टा रु दुई हजार ५०० देखि रु चार हजार भाडा तिर्दै सडक निर्माण गर्ने गरेका छन् । जिल्लामा कम्तीमा ४२ डोजर सडक निर्माण गर्न प्रयोग गरिँदै आएको बोगटान गाउँपालिका सिमिचौरका तेजबहादुर विष्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सडक काट्ने नाममा गाउँगाउँमा डोजर भित्रिएका छन्, डाँडाकाँडा सखाप हुने भए ।”

एउटै सडकमा रु एक करोडभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको पाइँदैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादव सुवेदी नाप नक्साबिना काटिएका सडकले दुर्घटना निम्त्याउने बताउनुहुन्छ । ‘सडक निर्माण गर्दा इञ्जिनीयरको सल्लाह लिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । विकास निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सेक्टर वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत शुरेशचन्द्र डिसीले खुटिया–बिपीनगर सडकबाहेक अन्य सडक योजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिले त्यो कुरा मान्नु हुन्न ।” केआइसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाही भन्नुुहुन्छ, “केही प्रक्रिया नपुगेको होला । तर हामी जनप्रतिनिधिलाई जनताको दबाब पनि खपिनसक्नु छ, त्यसैले सडक काटिरहेका छौँ । रासस