२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोडः देशभर वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान अघि बढाइने लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बैंक ब्याज बढेकाे भन्दै उद्याेग वाणिज्य महासङ्घको अापत्ति



अ+ अ-

काठमाडौँ, २५ मङ्सिर  : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले विगत दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण नगरी ब्याजदर वृद्धि गरेकामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरिञ्जीवी नेपालको ध्यानकर्षण गराएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज गभर्नर डा नेपालसँग भेट गरी ऋणको ब्याजदर वृद्धिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा कठिनाइ उत्पन्न भएको बताएको थियो । महासङ्घले ब्याजदर वृद्धिले निर्माणाधीन परियोजनाको लागत वृद्धि गरेको, नयाँ परियोजना ल्याउन नसकिने अवस्थामा पुगेको नेपालका उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता विगतको भन्दा ह्रास भएको भन्दै गुनासो गरेको थियो ।

ब्याजदरमा भएको वृद्धिले उद्योग क्षेत्रको लगानी झनै प्रभावित हुने भन्दै अध्यक्ष राणाले समस्याको समाधान गरिदिन गभर्नर डा नेपालको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । मुलुकमा लगानी वृद्धि गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा समेत महासङ्घले जोड दिएको थियो ।

सो अवसरमा महासङ्घका तर्फबाट ब्याजदर, तरलता, उद्योग, व्यापार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सम्बन्धमा तत्काल चालिनुपर्ने धारणासहितको सुझावसमेत राष्ट्र बैंकलाई दिएको थियो । महासङ्घले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घट्नुपर्ने, सरकारको पूँजीगत खर्च वृद्धि हुनुपर्ने, संस्थागत निक्षेपकर्ताले बचतमा उच्च ब्याजदर माग्दा बैंकले बचतमा उच्च ब्याजदर तिरी ऋणको ब्याजसमेत वृद्धि हुने भएकाले संस्थागत निक्षेपको सीमा हाल ४५ प्रतिशत रहेकामा उक्त सीमालाई घटाइ २५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाव दिएको छ ।

विगतमा बैंकको पूँजी रु दुई अर्ब हुँदा निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै महासङ्घले हाल बैंकको पूँजी रु आठ अर्ब भइसक्दा पनि ४.५ प्रतिशत रहनु दुःखद रहेको जनाएको छ ।

महासङ्घले बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण भित्र्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको रकम औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन र बैंकमा रुपैयाँ जम्मा गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउन पनि आग्रह गरेको छ ।

सो अवसरमा गभर्नर डा नेपालले निक्षेपभन्दा ऋणको माग बढी भएकाले यसले मुलुकभित्र आर्थिक गतिविधिहरु बढ्दै गएको सङ्केत दिएको बताउनुभयो । पछिल्लो दुई आवमा आर्थिक वृद्धिदर निकै राम्रो देखिएको भन्दै उहाँले यस्तो अवस्था हालसम्मकै राम्रो भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

हालको ब्याजदर वृद्धि र तरलताको समस्या समाधानमा आफूहरु क्रियाशील रहेको भन्दै गभर्नर डा नेपालले ब्याजदर नबढ्ने विश्वाससमेत दिलाउनुभयो ।




भर्खरै