२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालमा पनि माग भयाे समलिङ्गी विवाह कानून



अ+ अ-

काठमाडौँ, २३ मङ्सिर – नेपालको संविधान र कानूनले वैवाहिक समानतालाई स्वीकार गरेको भन्दै यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानून बनाउन माग गर्नुभएको छ ।

युवालय नामक संस्थाले लैङ्गिक पहिचान र यौनिक अभिमुखीकरणसम्बन्धी विषयमा सञ्चारमाध्यमसँग आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँहरूले समलिङ्गी व्यक्तिले कानूनको अभावमा विवाहजस्तो मौलिक अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु परेको गुनासो गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नीलहिरा समाजका कार्यक्रम अधिकृत अनुज पिटरले संविधानमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । आफू स्वयं पुरुष समलिङ्गी भए पनि कानूनको अभावमा मन परेको पुरुषसँग कानूनीरूपमा विवाह गर्न नपाएको उहाँको गुनासो थियो ।

युवालयका अध्यक्ष सबिन सिंहले लैङ्गिक पहिचान र यौनिक अभिमुखीकरणसम्बन्धी प्रस्तुति दिँदै समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानून बनाउन सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाजलगायतले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संस्थाका युवा अभियानकर्मी कविता बस्नेतले यौन शिक्षाका सम्बन्धमा शैक्षिक पाठ्यक्रमसँगै घरपरिवारमा समेत सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले वैवाहिक समानता, बृहत्तर यौनिकता शिक्षा र सुरक्षित गर्भपतनका सम्बन्धमा जिज्ञासा र सुझाव राख्नुभएको थियो । विश्वमा हालसम्म ३० मुलुकले समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानून पारित गरिसकेको समाजले जनाएको छ । (रासस)