२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
पोखरा,सरस्वती क्याम्पस र अर्थोपेडिक अस्पताल सुत्राधार शंकर सरका कुरा रविलाई दिएको सम्मानको भारतीय सन्देश जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै ‘जनकपुरधामलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सरकार दृढ छ’ सिरियाको रासायनिक हतियारको समस्या चाँडै सुल्झाउन चीनको माग मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा काँग्रेस प्रतिवद्ध छः सभापति थापा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपा अध्यक्षलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको छुः रवि लामिछाने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले श्रमिकको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने नासु खड्कालाई थुनामा पठाउने आदेश सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे छानबिन समिति गठन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राज्यआतंक बढेको भन्दै हस्तक्षेप गर्न वान की मुनलाई फोरम पत्र



अ+ अ-

काठमाडौं, भदौ २४ । संविधानसभा बहिस्कार गर्दै आएको संघीय समाजवादी फोरमले ‘राज्यहिंसा’ बढको तथा सरकारले आन्दोलनकारीविरुद्ध सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर ‘मानवताविरोधी अपराध’ गरेको आरोप लगाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाएको छ ।

पत्रमा नेपालमा सबै पक्षबीच समझदारीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सत्तारुढ पार्टीलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्नेसमेत उल्लेख छ ।

फोरमले सोमबार नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय प्रतिनिधि जेमी म्याकगोल्ड्रिकमार्फत महासचिव वान की मुनलाई पत्र पठाएको हो । पत्रमा सरकारले राज्य आतंक मच्चाएको, सरकारले मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको र सत्तारुढ पार्टीका गतिविधिले नेपाललाई पुनस् द्वन्द्वको संघारमा पुर्‍याएको आरोप लगाइएको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ ।

पत्रमा तीन सातादेखि विभिन्नखाले आन्दोलन भइरहेको र मधेसी, मुस्लिम, थारूलगायतले गरेको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीले छाती र टाउकोमा ताकी–ताकी गोली हानेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारका गतिविधि नेपालको संविधान, विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको सिद्धान्तविपरीत भएको र सत्तारुढ पार्टीका सभासद् पनि यसको विपक्षमा भएको फोरमको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य रहेका र नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकले नेपालको परिस्थिति सहज बनाइदिन र बर्बर हत्यालगायत सरकारी दमन रोकेर राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न वातावरण बनाइदिनु जरुरी छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यो मानवताविरुद्धको अपराध हो । असन्तुष्ट पार्टीविरुद्ध सत्तारुढ दलले गरेको रबैयाले नेपाललाई गृहयुद्धतिर धकेल्न सक्छ र त्यसवेला परिस्थिति राजनीतिक दलको नियन्त्रणबाहिर आउन सक्छ । त्यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका तर्फबाट सकारात्मक हस्तक्षेप अपेक्षा गर्दछौँ ।’