२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सभामुखद्वारा गृहमन्त्रीलाई निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौं, साउन ३१। सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई आन्दोलनको क्रममा सरकारको भूमिकाबारे संसदलाई जानकारी दिन निर्देशन दिनु भएको छ ।
संसदको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर सांसदहरुले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेको भन्दै सरकारको जवाफ मागेपछि सभामुख नेम्वाङले राजधानी लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा आन्दोलनमा क्रममा सरकारले गरेको काम कारबाहीबारे संसदको अर्को बैठकमा जानकारी दिन गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिनु भएको हो ।
संसद बैठकमा राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलानाथ गिरीले सरकारी दमनबारे गृहमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने अन्यथा सभाको कारबाही अघि नबढ्ने चेतावनी दिएपछि राप्रपा नेपालका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख नेम्वाङले गृहमन्त्रीको जवाफ माग्नु भएको थियो । संसद बैठकको
संसदमा फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद जनक चौधरी र लालबाबु रावतले पनि सरकारले आन्दोलनकारीलाई दबाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
आजको संसद बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रस्तुत गरेको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७१ र मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७२ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत् रुपमा पारित भएको थियो ।
संसदको आजको बैठकमा पनि विनियोजन विधेयक, २०७२ को विभिन्न शीर्षकहरुमध्ये शहरी विकास, सिंचाई, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा र वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरुमाथि सांसदले धारणा राख्ने क्रम शुरु भएको छ ।




भर्खरै