२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सद्भाव भड्कन नदिऊ:सांसद



अ+ अ-

काठमाडौं, साउन २९÷व्यस्थापिका–संसदको बैठकमा सांसदहरुले प्रदेशका नाममा भइरहेको आन्दोलन र आन्दोलनका क्रममा भइरहेका सदभाव भड्काउने उत्तेजनापूर्ण अभिव्यक्तिप्रति सरकार र राजनैतिक नेतृत्वको गंभिर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रवारको बैठकको शुरुमै विशेष समय लिएर नेपाली कंग्रेसका सांसद तप्तबहादुर विष्टले प्रदेशको सिमाङ्कनका सम्बन्धमा मध्यपश्चिममा भइरहेको आन्दोलनलाई ध्यान दिन राजनैतिक नेतृत्वले ध्यान दिनु पर्ने भन्दै आन्दोलनका क्रममा घाइतेहरुको उचित उपचार र मृतकको परिवारलाई क्षेतीपूर्ति उपलव्ध गराउन सरकारसँग माग गरे ।
नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले प्रदेशको सिमाङ्कनको विषयलाई लिएर कतिपय नेताहरु सुनियोजित रुपमा जातिय र सामुदायिक सदभाव भड्काउन र सोझासाझा जनतालाई उत्तेजित बनाउन लागेका छन भन्दै त्यस्ताप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताए ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका सांसद गणेशमान पुनले आफ्ना अधिकार र पहिचानका लागि जनता आन्दोलनमा आएका छन भन्दै, प्रदेशका नाममा कर्णालीका जनताले उठाएको माग, तथा दलित प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्न भएको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ राजनैतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद लिलादेवी श्रेष्ठले अधिकारको माग गर्नेलाई दमन गर्ने सरकारको नीति गलत भएको बताइन । सांसद वृजेशकुमार गुप्ताले सदभाव भड्काउने काम स्थानीय जनताले गरेको नभई सरकार र सत्तारुढ दललले गरेको आरोप लगाए । सांसद योगेन्द्र चौधरी र सांसद रिता शाहीलेले प्रदेशको सिंमाकनमा देखिएको जनताको असन्तुष्टिलाई नेतृत्वले समयमै बुझ्नुपर्ने बताए ।