२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न तत्पर छौँः परराष्ट्रन्त्री खनाल तीन हजार ७३५ जना विद्यार्थीको नाम भर्नाका लागि सिफारिस सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि मिलेर काम गर्न आवश्यक छः प्रदेश प्रमुख मियाँ वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने पक्राउ अवैध लागूऔषध २३ जना पक्राउ अष्ट्रेलियामा सार्कको आक्रमणबाट एक जनाको मृत्यु बालाजु प्रहरी कार्यालय पुगे पूर्व गृहमन्त्री गुरुङ देश नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित अघि बढ्दैछ : सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको खतरा बढ्दो, कङ्गो सबैभन्दा प्रभावित प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति विरुद्ध माईतीघरमा श्रम संस्कृति पार्टीको प्रदर्शन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पुनर्निर्माण प्राधिकरण संसदबाटै गठन हुनुपर्ने एमालेको अडान



अ+ अ-

५ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले बजेट अधिवेशन आउनै लागेका बेला व्यवस्थापिका संसदलाई छलेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन नहुने ठहर गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका कार्यवाहक अध्यक्ष बामदेव गौतमको सरकारी निवास पुल्चोकमा बसेको बैठकले संसदलाई छलेर अध्यादेश उनुभन्दा संसद अधिवेशन पर्खिनु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

भूकम्पले ध्वस्त पारेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले असार १० गतेको दाता सम्मेलन अघि नै अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न खोजेको छ । तर, एमाले र एमाओवादी त्यसको विपक्षमा छन् ।

संसदबाटै त्यस्तो प्राधिकरण गठन गर्नु उपयुक्त हुने बारेमा पार्टीको बैठकमा छलफल भएको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘संसदमै छलफलल गरेर कस्तो प्राधिकरण बनाउने भन्ने टुंगो लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने नेताहरुको धारणा आयो’-गुरुङले भने ।

बैठकमा बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतले सुझाव दिएका थिए ।  चार दल बैठकमा पनिक कांग्रेसले दाता सम्मेलन अघिनै प्राधिकरण गठन गर्दा त्यसको प्रभावकारिता हुने अडान राखेको छ भने एमाले र एमाओवादीले संसदमा छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् ।

यसका लागि अविलम्ब संसद अधिवेशन आहृवान गरेर संक्षिप्त कार्यविधि अवलम्बन गरी प्राधीकरण लगायतका बिषय टुङ्गो लगाउनु पर्ने बैठकले राय दिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकताको राष्ट्रिय एजेण्डा र आम सरोकारको बिषय भएकाले यस बिषयमा सरकारले सबै पक्षसँग छलफल गरी साझा धारणा बनाउनु आवश्यक भएको तर्फ पनि एमाले बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

पुनरावलोनमा जाउ

यसैबीच एमालेले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशविरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसअघि चार दलको बैठकले गरेको निर्णयलाई एमाले बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

एमाले बैठकले सर्बोच्चको पछिल्लो अदोशले संविधान निर्माण गर्ने सार्वभौम संविधानसभाको विशेषाधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको, अस्थिरता एवं अन्यौललाई बढावा दिन खोजेको निष्कर्ष निकालेको सचिवालय सचिव प्रदिप ज्ञवालीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ-संविधान निर्माणको प्रक्रिया संविधानसभाको क्षेत्राधिकारको बिषय भएकाले यसलाई कसैले चुनौती दिन नसक्ने ठहर गर्दै बैठकले संविधानसभालाई मस्यौदा लेखनको काम पूर्ववत् र अझ तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढाउन तथा द्रूत प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न बैठकले आग्रह गरेको छ ।’

 

Source : onlinekhabar.com