२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिताको आधार हो, तर छानबिन विधिसंवत हुनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्तर्घात गरेको भन्दै सुजताको कल डिटेलको खोजी



अ+ अ-

काठमाडौं, ६ पुस । संविधानसभा चुनावमा भएको अन्तर्घातले नेपाली कांग्रेसमा चर्को रुप लिएको छ । आफूले पेस गरेको प्रमाण नेतृत्वले बैठकमा प्रस्तुत नगरेको भन्दै शुक्रबार आमोदप्रसाद उपाध्यायले आक्रोश पोखेका थिए । अनुशासन समितिका संयोजकसमेत रहेका उपाध्यायले पार्टी नेतृत्वले नै अन्तर्घातीमाथि कारबाही नगर्ने वातावरण बनाउन लागेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

उपाध्यायले नातेदारसमेत रहेकी सुजाता कोइरालाको टेलिफोन कल डिटेल बैठकमै ल्याई सबैलाई देखाउन माग गरे । उनी मोरङ क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेद्वार थिए । बैठकमा रामशरण महत, बलबहादुर केसीलगायत केन्द्रीय सदस्यले पनि अन्तर्घात गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा अनुसासन समितिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेद्वारलाई अन्तर्घात गरी हराएको आरोप लागेका ३१ जनामाथि कारबाही गर्न विशेष छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । समानुपातिकको सूचीमा रहेका ३१ जना विरुद्ध समितिमा अन्तर्घात गरेको उजुरी परेको छ ।
उजुरीमा संसदीय बोर्डका सदस्यदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मको नाम छ । उजुरी परेका ३१ जनामा संसदीय बोर्ड सदस्य सुजाता कोइराला, केन्द्रीय सदस्य डीना उपाध्याय, मीना सुब्बा र राजन पन्तसहित समानुपातिकतर्फका उम्मेद्वार छन् अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ ।
एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार उपाध्यायले समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने र बयान लिने काम नगरी कारबाहीको सिफारिस गर्न नसक्ने विधानको व्यवस्था भएको र ती सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा समानुपातिकतर्फ सभासद् छानिइसक्ने हुनाले केन्द्रीय समितिले विशेषधिकार प्रयोग गरेर अलग्गै छानबिन आयोग गठन गरी एकदुई दिनमै टुंगो लगाउन माग गरे ।