२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट चार अर्ब अनुदान मुस्ताङ भन्सारबाट छ अर्ब ६६ करोड बढी राजस्व संकलन प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची एक सय ८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु मुस्ताङ घुमेर फर्कंदै गरेको म्याग्दी ‘ब्रेक’ फेल हुँदा ५ पर्यटक घाइते दिनभरि चर्को गर्मी राति दिनहुँ वर्षा सौर्य ऊर्जाले उज्यालियो खयरकन्द्रा होमस्टे, पर्यटक सेवामा सुधार ‘आइपिएम’ पद्धतितर्फ आकर्षित गर्न किसानलाई सोह्र हप्ते तालिम यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका मागबारे परराष्ट्रमन्त्री र बेलायतका रक्षामन्त्रीबीच ‘भर्चुअल’ बैठक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आयोग र सरकारको अक्षम्य अपराध- पूर्वमन्त्री प्रभु साह



अ+ अ-

काठमाडौं । माओवादी परित्याग गरी नेकपा एमालेमा लागेका पूर्वमन्त्री प्रभु साहले रिक्त स्थानहरुमा संविधानत समयमैं उपचुनाव नगराउने निर्वाचन आयोग र सरकारको अपराध अक्षम्य भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद वा प्रदेश संसदको पद रिक्त भएमा बढीमा ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत निर्वाचन आयोग र सरकारले नजरअन्दाज एवं खिल्ली उडाएको आरोप पनि साहले लगाएका छन् ।

त्यस्तै उनले यस अक्षम्य अपराधका हिस्सेदारहरुलाई तत्काल नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्न अथवा सार्वजनिक रुपमा आत्मालोचित भई माफी माग्दै यथाशीघ्र रिक्त स्थानहरुमा चुनाव गराउन सम्बन्धित पक्षहरुसंग माग समेत गरेका छन् । 

पूर्वमन्त्री प्रभु साहको स्ट्याटस्:

''माओवादी परित्याग गरी नेकपा एमालेमा लागेका पूर्वमन्त्री प्रभु साहले रिक्त स्थानहरुमा संविधानत समयमैं उपचुनाव नगराउने निर्वाचन आयोग र सरकारको अपराध अक्षम्य

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद वा प्रदेश संसदको पद रिक्त भएमा बढीमा ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत नजरअन्दाज एवं खिल्ली उडाउदै मेरो निर्वाचन क्षेत्र लगायत देशका अन्य रिक्त स्थानहरुमा निर्वाचन आयोग र अहिलेको यो अपवित्र गठबन्धनको सरकारले हालसम्म पनि उपनिर्वाचन गराउन नसक्नु वा नचाहनु भनेको खेद एवं दुखको विषय मात्र नभई देशमा विधिको शासन, कानूनी राज्य एवं हाम्रो संवैधानिक हकको सिधा/ठाडो बरखिलाफ एवं उपहास पनि हो ।

आफ्नै चुनावी प्रतिबद्धता एवं जनादेश विपरीत कांग्रेसको पुच्छर बन्नेर उल्टै हामीमाथि कथित दलीय अनुशासनको नाममा कारवाहीको डण्डा चलाउने र लोकतन्त्रमा पनि जनताको अदालतबाट तर्सिने नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अबैध एवं अनैतिक नेता पुष्प कमल दाहालले पनि यसको जवाब दिनुपर्छ । जनतालाई यत्रो लामोसमयसम्म पनि औपचारिक रुपमा जनप्रतिनिधि विहिन बनाई राख्ने निर्वाचन आयोग र अहिलेको अपवित्र गठबन्धनको सरकारको यो अक्षम्य अपराध हो । तसर्थ, यस अक्षम्य अपराधका हिस्सेदारहरुलाई तत्काल नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्न अथवा सार्वजनिक रुपमा आत्मालोचित भई माफी माग्दै यथाशीघ्र रिक्त स्थानहरुमा चुनाव गराउन सम्बन्धित पक्षहरुसंग जोडदार माग गर्दछु ।''