२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक अनियमितताका उजुरी बढे



अ+ अ-

देउखुरी । दाङमा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी बढेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा गत आर्थिक वर्षमा ९४ उजुरी परेका थिए । चालु आवमा १२२ उजुरी परेका थिए ।

आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी बढ्दो क्रममा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय, बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख विजयराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष २५ उजुरी तथा चालु आवमा ७१ उजुरी फछ्र्योट गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

“एक सय २० उजुरी फछ्र्योट गर्न बाँकी छ”, पौडेलले भन्नुभयो । दाङका १० स्थानीय तहमा दुई आवमा ८७ उजुरी परेका थिए । गत आवमा ४१ तथा चालु आवमा ४६ उजुरी परेका थिए । दुवै आवमा गरी ३९ उजुरी फछ्र्योट गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

तुलसीपुरमा सबैभन्दा बढी उजुरी परेका थिए । चालु आवमा आठ र गत आवमा १० उजुरी परेका थिए । दुवै आवमा गरी ६ उजुरी फछ्र्योट गरिएको छ । दुवै आवमा घोराही उपमहानगरपालिकामा २१, लमही नगरपालिकामा सात, राजपुर गाउँपालिकामा १५, शान्तिनगर गाउँपालिकामा सात, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा १२, गढवा गाउँपालिकामा पाँच, राप्ती गाउँपालिकामा एउटा र बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा एउटा उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।

बबई गाउँपालिकामा भने उजुरी परेको छैन । विकास निर्माण गुणस्तरहीन गरेको, मापदण्ड विपरित काम गरेको, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन वस्तुगत र यथार्थ नभएको, गलत इस्टिमेट तयार पार्ने, प्रक्रिया र नियम कानुनको पालना नगर्ने, नगराउने, आवश्यकभन्दा धेरै सामग्री खरिद गर्नेलगायत प्रवृत्ति देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।