२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ अत्यावश्यकबाहेकका विद्युतीय सामग्री नचलाउन प्राधिकरणको अनुरोध निलो क्रान्ति धेरै समय टिक्दैन, अबको विकल्प हरित क्रान्ति मात्रै हो: कुलमान घिसिङ सम्पत्ति छानबिन आयोगः ४० देखि ५० हजारले विवरण भर्ने अपेक्षा त्रिभुवन विमानस्थलमा १५ मिनेटसम्म ‘पिक एण्ड ड्रप’ गर्दा पार्किङ शुल्क नलाग्ने लागुऔषधसहित ३१ जना पक्राउ अब नयाँको विकल्प फेरि पनि पुरानो हुन सक्दैन, नयाँको विकल्प नयाँ नै हुन्छः अध्यक्ष घिसिङ बाँकेमा मल मौज्दात, वितरण नहुँदा किसान मर्कामा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गभर्नर प्रकरण: न्यायाधीस भण्डारी छानबिन समितिमा बस्नु न्यायको आधारमूत मान्यता बिपरित: भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष एबं बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले गभर्नरको बारेमा सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिमा पूर्व न्यायधीस पुरुषोत्तम भण्डारी बस्नु न्यायको आधारभूत मान्यता बिपरित हुने बताउनु भएको छ ।

भट्टराईले भन्नुभयो – गभर्नर माथिको कारबाही पुर्वाग्रही छ ,त्यसमा पनि पुरुषोत्तम श्रीमान छानबिन समितिमा बस्ने कुरा न्यायको आधारभुत मान्यताको बिपरित छ । उहाँले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्बाग्रह राखेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको भन्दै सर्बत्र आलोचना भएको छ । भने आफनो दाजु नाता पर्ने सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति समेत गठन गर्नुभएको छ ।

संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन गर्भनर अधिकारीले दिएको सुझाबहरु लाई उपेक्षा गर्नुका साथै अमेरिका बाट आएको शंकास्पद ४० करोड डलर भुक्तानीका लागी गैर कानूनी दवाब दिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।