२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘विज्ञापन कर’ प्रति पर्यटन व्यवसायीको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

पोखरा । पर्यटन व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन पोखरा पर्यटन परिषद्ले पोखरा महानगरपालिकाले केही दिन यता ‘विज्ञापन कर’ का नाममा पर्यटन उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि सृजना गरेको दबाबप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि पोखरा नगर क्षेत्रको विज्ञापन कर उठाउने अख्तियारी आफूले प्राप्त गरेको भन्दै साइन हव प्रालिले केही दिनयता व्यवसायीहरुको व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुमा पुगेर अनावश्यक दबाब दिँदै आएको जनाएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका, सङ्घीय सरकारले तोकेको राजश्व सङ्कलन गर्न स्वतन्त्र रहेता पनि व्यवसायीहरुको आफ्नो व्यवसायको चिनारीका रुपमा राखिएका बोर्डहरुको शुल्क असुल्न खोज्नु जायज नभएको उल्लेख गर्दै सो कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसाय चिनारीका लागि राखिएका बोर्डहरु विज्ञापन नरहेकोसमेत जानकारी गराउँदछौँ । नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायमा दर्ता भई दर्ता शुल्क, आयकर, व्यवसाय करसहितका सबै कर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर सङ्कलन गर्दै राज्यलाई भुक्तान गर्दै आएका व्यवसायीहरुको सार्वभौम अधिकार हो । कानुनले दोहोरो कर वर्जित गरेको छ ।’

परिषद्ले महानगरको सो कदमको विरोध गर्दै उसको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति भएको बताएको छ । व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व भुलेर राज्यबाटै व्यवसायीमाथि विज्ञापन करका नाममा लगाइएको यो कर नतिर्ने जनाएको छ ।




भर्खरै