२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी कैलाली दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट छ करोड सङ्कलन जलवायु एवं प्रकृतिमैत्री विकासलाई प्राथमिकता दिन मन्त्री चौधरीको आह्वान प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा नेविसंघको प्रदर्शन हिमालय एयरलाइन्सद्वारा काठमाडौँ–शेन्जेन सिधा उडान सुरु अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु पारदर्शिता हो, तर छानबिन विधिसंवत हुनुपर्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अर्थमन्त्री नैतिक कठघरामा, राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नैतिक कठघरामा परेका छन् । अर्थमन्त्रीले सहकार्य गर्न ‘अयोग्य’ ठानेका गभर्नर नै अदालतको आदेशसहित राष्ट्र बैंक फर्किएपछि अब अर्थमन्त्री के गर्छन् रु अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छन् कि दिँदैनन् रु विज्ञहरूले आ आफ्ना सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा छानबिन भइरहेका र सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेका विषयलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शंकास्पद खातामा रहेको रकम खुला गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्रीले यस्ता मुलुकको केन्द्रीय बैंकमाथि दबाब दिएर यस्तो काम किन गरिरहेका छन् रु भन्ने प्रश्न आइरहेका बेला अर्थमन्त्री उल्टै गभर्नरमाथि खनिएका थिए । त्यसलगत्तै उनले जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेर गभर्नरलाई नै निलम्बन गरेका थिए । यसरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा नै हस्तक्षेप भएको भन्दै अधिकारीले दिएको निवेदनमा मंगलबार सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यो आदेशसँगै गभर्नर नियमित काममा फर्किएका छन् भने उता यसले अर्थमन्त्री शर्मालाई भने नैतिकताको प्रश्न उठाइदिएको छ । आफैले निलम्बन गरेका र प्रायः दैनिकजसो काममा ठोकिनुपर्ने व्यक्ति अदालतको आदेशबाट पुन: स्थापितभएर आएपछि अब अर्थमन्त्रीले कसरी काम गर्छन् भन्ने पनि हुन्छ ।

हिजोदेखि सामाजिक सञ्जालमा यही प्रश्न उठिरहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको प्रसंग उल्लेख गर्दै मानिसहरुले मन्त्री शर्मामाथि नैतिकता खोजिरहेका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले पनि यसैगरी गभर्नर तिलक रावललाई निलम्बन गरेकामा पछि अदालतले पुनस्थापना गरिदिएको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्री आचार्यले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

तर यी अर्थमन्त्रीले त्यो नैतिकता देखाउँछन् कि देखाउँदैनन् भन्ने प्रश्न व्यापक रुपमा उठिरेहको छ । पूर्व अर्थमन्त्री तथा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुले त कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको र राज्यको अनुसन्धानको दायरमा रहेको रकम निकास गरिदिनु भनेर गभर्नरलाई मौखिक र त्यतिले मात्र नभएर लिखित आदेश दिने अर्थमन्त्रीमाथि नै छानबीन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।




भर्खरै