२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
बजेट स्पष्ट प्राथमिकता बिना ‘पपुलिस्ट’ प्रकृतिको रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनकाे आरोप रसुवागढी भन्सार प्रकरण: रसुवागढी नाकाका प्रमुखसहित ९ कर्मचारी तानिए भन्सार विभाग सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विश्व बैंकले नेपाललाई थप १५ करोड अमेरिकी डलर दिँदै



अ+ अ-

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई थप १५ करोड अमेरिकी डलर दिने भएको छ । नेपालको वित्तिय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तिय समधानको विविधिकरण गर्न र नेपालमा वित्तिय सेवामा पहुँच बढाउनका लागि विश्व बैंकले सो रकम ऋण सहायता स्वरुप नेपालमा उपलब्ध गराउने सम्झौंता गरिएको हो ।

बुधबार सिंहदरवारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रममा बीच अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले सो सम्झौंतामा हस्ताक्षर गर्नु भयो । कोभिड महामारी, जलवायू परिवर्तनका जोखिमहरुको सम्बोधन गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी र वित्तिय समावेशीकरणको आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गराउन सो ऋण सहायताले सहयोग पुर्याउने अर्थ सचिव मरासिनीले बताउनु भयो ।

सम्झौंता पत्रमा कोभिड १९ महामारीको परिप्रेक्ष्यमा वित्तिय स्थायित्वका जोखिमहरुलाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रहरुको परिस्थिति परिवेक्षणलाई यो सहायताले सघाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी यसले पूँजी, बिमा र प्रकोप जोखिम वित्तिय बजारहरु खोल्न र नविनतम वित्तिय सेवाहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न पनि मद्दत गर्ने अर्थ सचिव मरासिनीले जानकारी दिनु भयो । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा हुन सक्ने वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने गरी वित्तिय क्षेत्रको कार्यशैली सुधार गर्न पनि यो ऋण सहायता उपयोगी हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उता, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक जर्भोसले सबै वित्तिय बजारहरुमा विस्तारित जलवायु उत्थानशिलता एजेन्डाको सुरुवात गर्नुका साथै रुपान्तरणकारी वित्तिय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरुलाई सो ऋण सहायताले सघाउने स्पष्ट पार्नु भयो ।




भर्खरै