सरकारले किसान हित कोष सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल सरकारी खर्च ८८.६ प्रतिशतले हुने अनुमान गरेको छ । आइतबार अर्थमन्त्री

उहाँले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व परिचालन लक्ष्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशत बढि भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नु

सरकारले कृषि क्षेत्रमा ५५ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरेको छ ।

बजेटले बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको संयोजनमा कृषि सहकारीलाई ‘लिज’मा उपलब्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेटले

सरकारले धान, गहुँ, मकै, तरकारी र फलफूलको आयात ३० प्रतिशतले कम गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

मोरङ । प्रदेश नं १ को नाम सबै समुदायलाई मान्य हुने गरी ‘किरात सगरमाथा’ राख्न आग्रह गरिएको छ । किरात

सरकारले भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ ।

काठमाण्डौं ।अस्ट्रेलियाका बर्तमान उपप्रधानमन्त्री रिचर्ड मार्ल्सले नेपाल साँच्चै नै जादुमय देश भन्दै वुद्धको जन्मभूमि र विस्वकै सर्बोच्च शिखर भएको देशको

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड राजश्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

अर्थमन्त्रीले राजनीतिक परिवर्तनका लागि आफ्नो जीवन बलिदान गर्ने सहिदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वाचन गर्न सुरु गर्नुभएको हो

तिनिधिसभाको बैठक सुरु भएको छ । आजको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०८९/०८० को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रियसभामा ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/०७९’ पेश गरेको छ ।

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । सामुदायिक

बलेवा । पोखराबाट मुस्ताङका लागि उडेको तारा यएरको नाइन एन एइटी ट्विनअटर विमान आज बिहान औसतभन्दा कम उचाइमा थासाङ पुगेको

प्योङयाङ । कोरोना भाइरससँग लडिरहेका उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनले देशमा खोप लगाउन सुरु गरेका छन् । यससँगै उनले

दैलेख । पूर्वाधार विकास कार्यालयको आयोजनामा जिल्लाका नौ गाउँपालिकाका १२ युवालाई झोलङ्गे पुल निर्माणसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ । प्रदेश सरकारको