काठमाडौं। सरकारले रेल र मेट्रोरेल आयोजनाका लागि रु छ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरेको छ । आईतबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त

गठबन्धन सरकारले कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, उद्योग क्षेत्रको विस्तार, बेरोजगारीको अन्त्य, ऊर्जा क्षेत्रको उन्नयनलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट

नेपालमा सरकारले वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको तीन दशक पुग्न लागेको छ । उक्त अवधिमा विभिन्न समयमा गठन भएको सरकारले

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

सरकारले निजामती कर्मचारीहरुको तलबभत्तामा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । सरकारले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक वर्ष

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विगत २८ वर्षदेखि निर्माणको चर्चामा छ । उक्त विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट ल्याएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित काम हुन नसकेको र यस कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग गरिएको

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर घटाउन सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम, खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ

काठमाडौँ । सरकारले देशभर स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थाका लागि रु ३७ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ७० अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ । 

काठमाडौँ । सरकारले उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वास्थ्यमा रु ६९ अर्ब ३८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले पहिलोपटक उद्योगी व्यवसायीलाई आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा बजेटमार्फत समेटेको छ । अर्थतन्त्रको इन्जिनका रूपमा निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन

सरकारले सामाजिक सुरक्षा अन्तरगत वृद्धभत्ता पाउने लाभग्राहीको उमेर घटाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ६८ वर्षदेखिकाले वृद्धभत्ता पाउने जानकारी दिनुभयो

काठमाडौँ । सात वर्षअघिको भूकम्पले क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माण आगामी आर्थिक वर्ष सम्पन्न गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले

सरकारले देशभित्रै उद्योग स्थापनाका लागि थप वातावरण बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

बदेखि सरकारसँग अनुमति लिएका आधिकारिक व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गाको कारोबार गर्न पाउने भएका छन् ।

काठमाडौँ । सरकारले नेपाली उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जनाका रु तीन अर्ब ४५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आज

र्थमन्त्री शर्माले आगामी ५ वर्ष भित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य पनि बजेटमा निर्धारण गरिएको बताउनु भयो । उहाँले धान,