अगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराउनुभएको

सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी सो सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ ।

सरकारले पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथीको करको बोझ घटाउने

सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले भन्सार प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने र

काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सप्तरीको कञ्चनपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख महेन्द्रकुमार दासविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडाैँ । औद्योगिक तथा व्यापारिक नगरी पर्सा र बारामा पनि आर्थिक गणना हुने भएको छ । ‘अर्थतन्त्रको मापनका लागि आर्थिक

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को आगामी महासचिव पदका लागि युवा इन्जिनियर तथा ऊर्जा उद्यमी मिथुन पौडेलले

सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले उक्त प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाउनुभएको हो ।

विगतमा स्रोत सुनिश्चित नगरी ठेक्का खोल्दा धेरै आयोजना अलपत्र परेको भन्दै व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष

सरकारले यही वैशाख २९ गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न अन्तिम ‘समयसीमा’ दिएपछि बोर्डले तीव्र गतिमा आवश्यक काम गरिरहेको हो ।

काठमाडाैँ । दुग्ध उत्पादक किसानले रु ५५ करोड भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । दुग्ध विकास संस्थान र निजी क्षेत्र गरी

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्थाले उद्योग, लगानी, स्टार्टअप, कर प्रशासन, बैंकिङ सुधार तथा

काठमाडौँ । महावौद्धमा राखिएको निःशुल्क वाटर वुथमा एक जना व्यक्ति आए। उनले हातमा नाम्लो बोकेका थिए । वुथमा आएपछि टाउकोमा

यस राजमार्गका बिकल्पका रूपमा हुलाकी सडक र मदन भण्डारी राजमार्ग रहेकाले यस मार्गमा त्यति धेरै तनाव छैन, तर राष्ट्रिय गौरवको

काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्षमा उद्योग विस्तार तथा लगानी वृद्धि गराउन सहज हुने बजेट ल्याउन नेपाल उद्योग परिसङ्घले आग्रह गरेको

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘बोलपत्र डटकम डट एनपी’ वेबसाइटमा अनधिकृत पहुँच बनाई ठेक्कासम्बन्धी विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा निर्माण व्यवसायीहरूसहित २२

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना सकिन लाग्दा सरकारले ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।