मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आयोगका एक अध्यक्ष र चार सदस्य पदका लागि योग्य तथा इच्छुक व्यक्तिबाट आवेदन माग

काठमाडाैँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले राष्ट्रिय ट्रमा नीति तत्काल  निर्माण गर्न सरकारसँग

निर्माण कार्य ८६ प्रतिशत भौतिक प्रगति पुगेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीलाई हालसम्म रु. ३४ करोड १५ लाख ३५ हजार भुक्तानी भइसकेको

काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दश महिनामा पाँच लाख ७३ हजार ९७७ जना पर्यटक मुस्ताङ भित्रिएका छन् ।

काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद गोपाल शर्माले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको सुरक्षित आवासका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै प्रतिनिधि

काठमाडाैँ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–४, राक्सेमा प्रहरी चौकी स्थापना भएको तीन दशकपछि भवन निर्माण भएको छ । सुविधायुक्त भवन निर्माण

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले किसानहरुको भुक्तानी १५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुनेगरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोक चौधरीले इटहरी उपमहानगरपालिकामा आगलागी नियन्त्रणका लागि तत्काल आधुनिक दमकल र आवश्यक आपत्कालीन उपकरण

विज्ञप्तिमा यस्ता अभ्यासका कारण सहकारीका सदस्यहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने र सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न चुनौती थपिने उल्लेख गरिएको छ।

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये अधिकांश साना

पछिल्ला एक दशकमा कृषि क्षेत्रमा लगानी र उत्पादनबीचको अन्तर बढेको छ ।

राजनीतिक रुपमा सरकार पनि नयाँ विचार र सोचसहितको छ ।

काठमाडाैँ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सिलिङभन्दा बढी रकमको कार्यक्रम प्रश्ताव गरेको

काठमाडाैँ । समयमै भुक्तानी नपाउँदा यहाँका दुग्ध किसानहरू मर्कामा परेका छन् । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारले विभिन्न संवेदनशील निकायहरू रिक्त राखेर ‘भ्याकुम’ सिर्जना गरेको भन्दै

काठमाडाैँ । हर्कराज राई नेतृत्वको श्रम शक्ति पार्टी, नेपालले बुधवार पनि प्रतिनिधि बैठकमा पर्चासहित अवरोध गरेको छ । बुधवार बसेको

चीन सरकारको करिब रु दुई अर्ब १७ करोड अनुदान सहयोगमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले सन् २०१९ देखि यहाँ अध्ययन गरिरहेको छ

काठमाडौँ । बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब रूपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र ऊर्जा व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति कायम रहँदा ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनमार्फत